गुंतवणूकदारांचा ओढा आता REITs आणि InvITs कडे वाढला आहे. स्थिर उत्पन्नासाठी हे एक उत्तम साधन ठरत असतानाच, वाढत्या सरकारी नियमांमुळे यात आता नवी संधी निर्माण झाली आहे.
पारंपारिक फिक्स्ड डिपॉझिट्सच्या (FD) तुलनेत सध्या भारतीय शेअर बाजारात REITs (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) आणि InvITs (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) हे पर्याय गुंतवणुकीसाठी चर्चेत आहेत. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी SEBI ने या ट्रस्ट्सना विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी 'डिपॉझिटरी रिसिट्स' (DRs) जारी करण्याची परवानगी दिली आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रातील लिक्विडिटी वाढणार आहे.
हे ट्रस्ट कसे काम करतात?
REITs आणि InvITs हे थेट शेअर बाजारासारखे नसून ते उत्पन्नावर आधारित मालमत्तांचे व्यवस्थापन करतात. यामध्ये REITs मुख्यत्वे ऑफिस पार्क्स किंवा मॉल्ससारख्या व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करतात, तर InvITs टोल रस्ते, पॉवर ट्रान्समिशन आणि गॅस पाईपलाईन सारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करतात. या ट्रस्टसाठी ९०% नेट कॅश फ्लो युनिटहोल्डर्सना वाटप करणे बंधनकारक असल्याने गुंतवणूकदारांना नियमित उत्पन्नाची खात्री मिळते.
नियामक बदल आणि पारदर्शकता
सप्टेंबर २०२६ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) या इन्स्ट्रुमेंट्सच्या व्हॅल्युएशनबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. यामुळे बँका आणि आर्थिक संस्थांना आपल्या होल्डिंग्सचे मूल्यांकन करणे सोपे झाले असून, बाजारातील अनिश्चितता कमी झाली आहे, ज्याचा थेट फायदा किरकोळ गुंतवणूकदारांना मिळणार आहे.
गुंतवणुकीतील धोके (Risk Factors)
हे पर्याय FD पेक्षा जास्त रिटर्न देत असले तरी ते जोखमीपासून मुक्त नाहीत. प्रामुख्याने व्याजाच्या दरातील बदल (Interest Rate Cycle) यावर मोठा परिणाम करतात. व्याजदर वाढल्यास या ट्रस्टचा कर्जाचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, FD च्या विपरीत, येथे तुमची मूळ रक्कम (Principal) सुरक्षित नसते; बाजारातील चढ-उतारांमुळे युनिटची किंमत कमी-जास्त होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
फक्त डिव्हिडंड ईल्ड पाहून गुंतवणूक करू नका. REITs मध्ये मालमत्तेचा 'ऑक्युपन्सी रेट' किती आहे आणि InvITs मध्ये टोल किंवा महसुलाचे स्त्रोत किती शाश्वत आहेत, यावर लक्ष ठेवा. सरकारी बॉण्ड्स आणि या ट्रस्ट्समधील 'ईल्ड स्प्रेड' सध्या १५० बेसिस पॉईंट्सच्या खाली असल्याने, व्यापक आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.