RBI ने आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. आता डार्क पॅटर्नवर बंदी आणि गुंतवणुकीपूर्वी 'सूटॅबिलिटी असेसमेंट' अनिवार्य असेल, जे जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहे.
भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात आता मोठा बदल होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी कडक नियमावली आणली आहे. हे नियम 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्णपणे अंमलात येतील आणि 1 जानेवारी 2027 पासून त्यांची सक्तीने अंमलबजावणी केली जाईल.
आर्थिक संस्थांची थेट जबाबदारी
आतापासून कोणत्याही वित्तीय संस्थेला त्यांच्या कर्मचारी, एजंट किंवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या चुकीच्या कामांसाठी थेट जबाबदार धरले जाईल. जर एखाद्या ग्राहकाला चुकीची माहिती देऊन गुंतवणूक विकली गेली, तर त्या संस्थेला परतावा आणि नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. तसेच, कोणतीही गुंतवणूक विकण्यापूर्वी ग्राहकाच्या रिस्क प्रोफाईलनुसार ती योग्य आहे का, हे तपासणे (Suitability Assessment) बँकांसाठी बंधनकारक असेल.
डार्क पॅटर्नवर बंदी
डिजिटल माध्यमातून ग्राहकांना फसवणाऱ्या 'डार्क पॅटर्न' (Dark Patterns) वर आरबीआयने अधिकृतपणे बंदी घातली आहे. तसेच, कर्जाच्या बदल्यात विम्यासारखी उत्पादने सक्तीने लादणे (Forced Bundling) आता शक्य होणार नाही.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
नियम जरी 2027 पासून लागू होत असले, तरी आजच्या काळातही गुंतवणूक करताना सावध राहणे गरजेचे आहे. जर कोणतीही आश्वासने कागदोपत्री (Policy Document) नसतील, तर ती ग्राह्य धरू नका. अधिकृत तक्रारींसाठी तुम्ही SEBI च्या SCORES प्लॅटफॉर्मवर किंवा विमा वादासाठी Bima Bharosa प्रणालीवर संपर्क साधू शकता. कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी त्याचे बारीक तपशील (Fine Print) वाचणे आणि फ्री-लूक पिरियडचा वापर करणे कधीही हिताचे ठरेल.