क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या अनधिकृत व्यवहारांपासून (Unauthorized Transactions) ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी RBI ने कडक नियम बनवले आहेत. जर तुम्ही वेळेत बँकेला माहिती दिली, तर तुमचे आर्थिक नुकसान टळू शकते.
क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी अनधिकृत व्यवहार ही एक मोठी चिंता असते. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. तुमचे कार्ड हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास, तुमचे आर्थिक नुकसान किती होणार हे पूर्णपणे तुम्ही किती लवकर तक्रार करता यावर अवलंबून असते.
३ दिवसांचा 'गोल्डन पिरियड'
कोणत्याही अनधिकृत व्यवहाराची माहिती मिळाल्यानंतर ३ दिवसांच्या आत बँकेला कळवणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही या ३ दिवसांच्या 'वर्किंग डेज'मध्ये तक्रार नोंदवली, तर तुमची जबाबदारी शून्य (Zero Liability) असते. अशा स्थितीत फसवणुकीची पूर्ण जबाबदारी बँकेवर असते. म्हणूनच, एसएमएस आणि ईमेल अलर्टसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
४ ते ७ दिवसांचा विलंब झाल्यास काय?
जर तुम्ही ४ ते ७ दिवसांच्या दरम्यान तक्रार केली, तर तुम्हाला मर्यादित दंड भरावा लागू शकतो. कार्डच्या मर्यादेनुसार (Credit Limit) हे नियम खालीलप्रमाणे आहेत:
- ₹5 लाखांपर्यंत मर्यादा असल्यास: जास्तीत जास्त ₹10,000 जबाबदारी.
- ₹5 लाखांपेक्षा जास्त मर्यादा असल्यास: जास्तीत जास्त ₹25,000 जबाबदारी.
जर तुम्ही ७ दिवसांपेक्षा जास्त उशीर केला, तर बँका त्यांच्या अंतर्गत धोरणानुसार (Internal Policy) दंड आकारू शकतात, जो अधिक खर्चिक ठरू शकतो.
निष्काळजीपणाचा फटका (Customer Negligence)
लक्षात ठेवा, RBI चे संरक्षण नेहमीच लागू होत नाही. जर तुम्ही OTP, पिन (PIN) किंवा पासवर्ड कोणाशीही शेअर केला असेल आणि त्यामुळे फसवणूक झाली असेल, तर तुम्हाला मिळणारे संरक्षण धोक्यात येऊ शकते. अशा वेळी निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची असते.
तक्रारीनंतर बँकेची कारवाई
तक्रार नोंदवल्यानंतर बँकेला १० कामकाजाच्या दिवसांत 'शॅडो रिव्हर्सल' (Shadow Reversal) म्हणजेच वादातील रक्कम तात्पुरती खात्यात जमा करावी लागते. त्यानंतर ९० दिवसांत बँकेला प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करावी लागते. चौकशीत व्यवहार अनधिकृत असल्याचे सिद्ध झाल्यास ही रक्कम कायमस्वरूपी तुमच्या खात्यात जमा केली जाते.