अनेकांना वाटते की PPF सारख्या ८०-सी अंतर्गत मिळणाऱ्या गुंतवणुकीचा फायदा इक्विटीच्या लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्सवर घेता येईल, पण हे खरे नाही. सध्याचे आयकर नियम हे वजावट (Offset) करण्याची परवानगी देत नाहीत. तथापि, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये बेसिक एक्झम्प्शन लिमिटचा वापर करून टॅक्स कमी करता येऊ शकतो.
अनेक भारतीय गुंतवणूकदारांच्या मनात एक मोठा गोंधळ असतो की, पीपीएफ (PPF) सारख्या कर-बचत साधनांचा वापर करून शेअर बाजारातील नफ्यावर (LTCG) लागणारा टॅक्स कमी करता येईल का? याचे थेट उत्तर 'नाही' असे आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, सेक्शन ८०-सी (Section 80C) अंतर्गत मिळणारी सवलत इक्विटीवरील लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्सच्या टॅक्सला कमी करण्यासाठी वापरता येत नाही.\n\n### ८०-सी (80C) ची वजावट का लागू होत नाही?\n\nसेक्शन ८०-सी गुंतवणूकदारांना पीपीएफ, ईएलएसएस (ELSS) किंवा लाइफ इन्शुरन्सच्या प्रीमियमद्वारे त्यांच्या एकूण उत्पन्नातून वजावट मिळवून देते. ही तरतूद नियमित टॅक्स स्लॅबसाठी आहे. याउलट, इक्विटीवरील नफा हा सेक्शन ११२-ए (Section 112A) अंतर्गत येतो, जिथे १.२५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होणाऱ्या नफ्यावर १२.५% टॅक्स आकारला जातो. हा टॅक्स स्ट्रक्चर वेगळा असल्याने ८०-सी ची सवलत येथे लागू पडत नाही.\n\n### बेसिक एक्झम्प्शन लिमिटचा (Basic Exemption Limit) वापर\n\nजर तुमची नियमित कमाई बेसिक टॅक्स-फ्री मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर उरलेल्या मर्यादेचा वापर तुम्ही कॅपिटल गेन्स टॅक्स कमी करण्यासाठी करू शकता. ही सवलत केवळ 'रेसिडेंट इंडिव्हिज्युअल्स' (Resident Individuals) साठीच उपलब्ध आहे. समजा तुमचे एकूण उत्पन्न टॅक्स फ्री मर्यादेच्या खाली असेल, तर तुम्ही कॅपिटल गेन्सवरील टॅक्समध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळवू शकता.\n\n### चुकीच्या गणनांचे धोके\n\nटॅक्सचे हे नियम समजून न घेता रिटर्न भरल्यास तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. चुकीच्या गृहितकांवर टॅक्स भरल्यास इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून दंड किंवा व्याजाची नोटीस येऊ शकते. आयटीआर (ITR) फॉर्म भरताना नियमित उत्पन्न आणि कॅपिटल गेन्स यांची वर्गवारी नीट करणे गरजेचे आहे. जर तुम्हाला याबद्दल खात्री नसेल, तर एखाद्या टॅक्स प्रोफेशनलचा सल्ला घेणे केव्हाही हिताचे ठरेल.