Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने National Pension System (NPS) साठी नवीन शुल्क रचना जाहीर केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांनुसार, वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्कासोबतच **०.२०%** वार्षिक सर्व्हिस चार्ज आकारला जाणार आहे.
काय बदलणार आहे?
PFRDA ने NPS ग्राहकांसाठी शुल्काचे नियम अधिक स्पष्ट केले आहेत. पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (PoPs) द्वारे होणाऱ्या सेवांसाठी आता नवीन दर लागू असतील. जर तुम्ही प्रत्यक्ष (physical) नोंदणी केली, तर ₹२०० आणि पूर्णपणे डिजिटल नोंदणीसाठी ₹१०० वन-टाइम शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क थेट खात्यातून युनिट्स रद्द करून (दर तिमाहीला ₹५०) वसूल केले जाईल.
वार्षिक शुल्काची पद्धत
नवीन नियमांनुसार, तुमच्या एकूण मालमत्तेवर (AUM) ०.२०% वार्षिक सर्व्हिस चार्ज लावला जाईल. हे शुल्क देखील युनिट्स रिडीम करून वसुल केले जाईल, ज्यामुळे तुमच्या खात्यातील युनिट्सची संख्या थोडी कमी होताना दिसेल.
कोणाला सूट मिळणार?
ज्यांनी थेट e-NPS प्लॅटफॉर्मचा वापर केला आहे, त्यांना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच, ज्यांची खाती सलग चार तिमाहीत सक्रिय नाहीत (dormant accounts), त्यांना ०.२०% वार्षिक शुल्क भरावे लागणार नाही.
या बदलांमुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांच्या एकूण कॉर्पसमध्ये किरकोळ कपात होऊ शकते. त्यामुळे, २०२६-२७ आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीनंतर तुमच्या अकाउंट स्टेटमेंटवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.