पेन्शन फंड नियामक PFRDA ने NPS साठी आता नवीन 'डिजिटल-ओन्ली' मॉडेलचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे देशातील करोडो नोकरदार वर्गाला पेन्शन प्रणालीशी जोडणे सोपे होणार असून, याचा थेट परिणाम पेन्शन फंड मॅनेजर्सच्या व्यवसायावर होऊ शकतो.
बदल काय आहे?
२ सप्टेंबर २०२६ रोजी PFRDA ने एक नवीन मसुदा जाहीर केला आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या (NPS) वितरणात बदल करणे हा आहे. सध्या यासाठी 'पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स' (Points of Presence) मॉडेलचा वापर केला जातो, ज्यासाठी फिजिकल ऑफिसची गरज असते. आता नियामक याला पूर्णपणे डिजिटल करण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
डिजिटल मॉडेलचे फायदे
नवीन प्रस्तावानुसार, डिजिटल संस्थांना कोणत्याही फिजिकल ब्रँचशिवाय ग्राहकांना जोडणे, योगदान घेणे आणि अकाउंट सर्व्हिसिंग करणे शक्य होणार आहे. यामुळे:
- व्याप्ती वाढणार: २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, भारतात ६१.६ कोटी नोकरदार आहेत, परंतु केवळ २.३ कोटी लोक NPS शी जोडलेले आहेत. हे अंतर कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
- अधिक संस्थांना प्रवेश: आता फक्त बँकाच नाही, तर LLP, को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या आणि ट्रस्ट्स देखील डिजिटल वितरक म्हणून काम करू शकतील.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
जरी फिजिकल ऑफिसची गरज कमी होणार असली, तरी तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा मानकांबाबतचे नियम अत्यंत कडक असणार आहेत. डिजिटल संस्थांनाही सरकारी नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागेल. हा प्रस्ताव सध्या चर्चेच्या टप्प्यावर असून, २ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत यावर प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत.
पेन्शन क्षेत्रातील या बदलामुळे किती वेगाने फंड इनफ्लो वाढतो आणि नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना किती लवकर मान्यता मिळते, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.