निवृत्तीनंतर प्रोव्हिडंट फंड (PF) मधून मिळालेले पैसे बँक एफडीमध्ये (FD) गुंतवणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. एफडीवर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करपात्र (Taxable) असून, यावर तुम्हाला तुमच्या आयकर स्लॅबनुसार (Income Tax Slab) कर भरावा लागेल.
अनेक निवृत्त व्यक्ती PF मधून मिळालेली रक्कम सुरक्षिततेसाठी आणि नियमित उत्पन्नासाठी बँक एफडीमध्ये (Fixed Deposits) ठेवतात. मात्र, एक सामान्य गैरसमज आहे की PF ची रक्कम करमुक्त असल्याने त्यावर मिळणारे व्याजही करमुक्त असेल. पण हे सत्य नाही.
एफडी व्याजाचा कर वास्तव
सेवानिवृत्तीनंतर प्रोव्हिडंट फंडामधून (PF) मिळणारी एकरकमी रक्कम सामान्यतः करमुक्त असते. परंतु, ही रक्कम बँकेत एफडी म्हणून गुंतवल्यानंतर त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाला मात्र आयकर कायद्यानुसार कर लागतो. हे व्याज तुमच्या एकूण उत्पन्नात गणले जाते आणि तुमच्या लागू असलेल्या आयकर स्लॅबनुसार (Income Tax Slab) त्यावर कर भरावा लागतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, जे दैनंदिन खर्चासाठी या व्याजावर अवलंबून असतात, त्यांच्यासाठी ही कर आकारणी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम करू शकते.
भांडवल संरक्षणासाठी सरकारी योजना
बँक एफडीवरील कराचा बोजा लक्षात घेता, अनेक आर्थिक तज्ञ सरकारी योजनांकडे लक्ष वेधत आहेत. या योजना अधिक कर-कार्यक्षम (Tax Efficient) ठरू शकतात. एक लोकप्रिय पर्याय म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme - SCSS). ही योजना खास निवृत्तांसाठी बनवली असून, यात ₹30 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. सध्या या योजनेत 8.2% व्याजदर मिळत असून, ते दर तीन महिन्याला दिले जाते. या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, जुन्या कर प्रणालीनुसार (Old Tax Regime) यातील गुंतवणुकीवर कर वजावट (Tax Deduction) मिळू शकते.
दुसरा एक चांगला पर्याय म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड्स (RBI Floating Rate Savings Bonds). या बाँड्सची मुदत 7 वर्षे असून, यावर सरकारची हमी असल्यामुळे याला कमी जोखमीचे मानले जाते. या बाँड्सवरील व्याजदर निश्चित नसतो, तर तो नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (NSC) दरावर आधारित असतो. सध्या या बाँड्सवर 7.15% उत्पन्न मिळत असून, व्याज दर सहा महिन्यांनी दिले जाते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
सेवानिवृत्तीनंतरचे उत्पन्न नियोजन करताना, गुंतवणूकदारांनी एफडीवरील कर-पश्चात परतावा (Post-tax Returns) आणि सरकारी योजनांमधील व्याजदरांची तुलना करणे आवश्यक आहे. बँकेतील एफडीमध्ये पैसे सहज काढता येत असले तरी, सरकारी योजनांमध्ये कर सवलत किंवा स्पर्धात्मक परतावा मिळू शकतो. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी, गुंतवणूकदारांनी स्वतःचा आयकर स्लॅब, योजनेची लॉक-इन मुदत आणि स्वतःच्या पैशांची गरज (Liquidity Needs) तपासणे महत्त्वाचे आहे. या गोष्टींचे नियमित पुनरावलोकन केल्यास, अनपेक्षित कर धक्क्यांशिवाय निवृत्तीनंतरचा पैसा योग्यरित्या वापरला जाईल याची खात्री करता येते.