२०२६ मध्ये भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर असल्याने परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढला आहे. आर्थिक तज्ज्ञांनी पालकांना १०-२०% अतिरिक्त निधी राखीव ठेवण्याचा आणि कर्जाचे नियोजन करताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.
२०२६ मध्ये परदेशात शिकण्याचे स्वप्न भारतीय कुटुंबांसाठी अधिक खर्चिक बनले आहे. ट्यूशन फीमधील वाढ आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे शिक्षणाचा वार्षिक खर्च सुमारे ७% ते ११% नी वाढला आहे, ज्यामुळे पालकांना त्यांच्या आर्थिक नियोजनाचा पुनर्विचार करावा लागत आहे.\n\n### आकस्मिक निधी (Contingency Buffer) का गरजेचा?\n\nपरकीय चलन बाजारातील अस्थिरता पाहता, केवळ फीचा विचार करून चालणार नाही. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, तुमच्या एकूण खर्चाच्या १०% ते २०% इतका आकस्मिक निधी (Contingency Fund) बाजूला ठेवणे आवश्यक आहे. हा निधी ट्यूशन फीमधील वाढ आणि चलनाच्या चढ-उतारांचा धक्का शोषून घेण्यास मदत करेल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहणार नाही.\n\n### कर्जाचे ओझे आणि जोखीम\n\nशिक्षण कर्ज घेताना ते विद्यार्थ्याच्या भविष्यातील अपेक्षित उत्पन्नाशी सुसंगत असावे. तज्ज्ञांच्या मते, मासिक EMI हे विद्यार्थ्याच्या हातात येणाऱ्या पगाराच्या २०% पेक्षा जास्त नसावेत. तसेच, 'सिक्युर्ड लोन' घेताना घर गहाण ठेवण्यापूर्वी विचार करा; नोकरी मिळण्यास उशीर झाल्यास तुमच्या मालमत्तेवर संकट येऊ शकते.\n\n### शिक्षणाचे नवीन पर्याय\n\nआता अनेक पालक अमेरिका आणि कॅनडाऐवजी जर्मनीसारख्या युरोपीय देशांकडे वळत आहेत, जिथे शिक्षणाचा खर्च आणि मिळणारे शिक्षण याचे समीकरण अधिक फायदेशीर आहे. तसेच, 'हायब्रीड मॉडेल' म्हणजे दोन वर्षे भारतात आणि दोन वर्षे परदेशात शिक्षण घेतल्यास चलनातील जोखीम काही प्रमाणात कमी करता येते.\n\nथोडक्यात, कर्ज घेण्यापूर्वी किंवा विद्यापीठाची निवड करण्यापूर्वी विविध चलन दरांच्या परिस्थितीचा (Exchange Rate Scenarios) विचार करून तुमचे आर्थिक नियोजन 'स्ट्रेस-टेस्ट' करणे आता काळाची गरज बनले आहे.