Grant Thornton Bharat आणि Entrust Family Office च्या सर्वेक्षणात एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. केवळ **३६%** श्रीमंत भारतीय कुटुंबांकडेच व्यवसायाचे वारसा नियोजन (Succession Plan) आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
Grant Thornton Bharat आणि Entrust Family Office ने केलेल्या अभ्यासातून भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबत एक मोठी पोकळी समोर आली आहे. ज्या कुटुंबांची संपत्ती ₹१०० कोटी ते ₹१०,००० कोटी दरम्यान आहे, अशांपैकी अवघ्या ३६% कुटुंबांकडेच अधिकृत वारसा नियोजन कागदावर आहे. ही आकडेवारी जरी खाजगी संपत्तीशी संबंधित असली, तरी शेअर बाजारात लिस्ट असलेल्या कौटुंबिक कंपन्यांमधील गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा इशारा आहे.
गुंतवणूकदारांचा धोका: 'की-मॅन रिस्क'
शेअर बाजारच्या भाषेत याला 'की-मॅन रिस्क' (Key Man Risk) म्हणतात. अनेक भारतीय कंपन्यांमध्ये निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार हे प्रमोटर किंवा एका विशिष्ट कुटुंबाच्या हातात एकवटलेले असतात. जर वारसा नियोजनाची स्पष्ट आखणी नसेल, तर प्रमोटरच्या अचानक एक्झिटनंतर कंपनीच्या कामात खोळंबा निर्माण होऊ शकतो. यामुळे शेअरच्या किमतीत मोठी अस्थिरता येऊ शकते आणि दीर्घकाळात गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते.
गव्हर्नन्स आणि SEBI चे नियम
लिस्टेड कंपन्यांवर SEBI ची कडक नजर असते, तरीही कागदोपत्री पॉलिसी आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी आहे. अनेक श्रीमंत कुटुंबे अजूनही मौखिक किंवा अनौपचारिक करारांवर अवलंबून आहेत, जे स्टॉक मार्केटच्या शिस्तबद्ध वातावरणाशी मेळ खात नाहीत.
ऐतिहासिक धडे आणि गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
यापूर्वी अनेकदा कौटुंबिक वादांमुळे कंपन्यांचे कामकाज ठप्प झाल्याचे आणि प्रकरणे NCLT (National Company Law Tribunal) पर्यंत पोहोचल्याचे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे, ज्या कंपन्यांमध्ये नवीन पिढीला जबाबदारी देणे, व्यावसायिक CEO ची नियुक्ती करणे आणि स्पष्ट पारदर्शकता राखणे यांसारखे निर्णय घेतले जातात, अशा कंपन्या गुंतवणुकीसाठी अधिक सुरक्षित मानल्या जातात.