केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (Senior Citizens) एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता **60 वर्षे** वयावरील असंरक्षित (Uninsured) ज्येष्ठ नागरिक किंवा त्यांचे कुटुंबीय वैद्यकीय खर्चावर **₹50,000** पर्यंत कर सूट (Tax Deduction) मिळवू शकतात. यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम **80D** अंतर्गत नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
आयकर कायद्याच्या (Income Tax Act) कलम 80D अंतर्गत, आता 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या वैद्यकीय बिलांवर ₹50,000 पर्यंत कर वजावट (Deduction) घेण्याची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे आरोग्य विमा पॉलिसी (Health Insurance Policy) नाही, त्यांना याचा थेट फायदा होईल.
पात्रता आणि मर्यादा
ही नवीन तरतूद सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लागू आहे, ज्यांचे वय 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे. मग ते ज्येष्ठ नागरिक असोत किंवा अति ज्येष्ठ नागरिक (80 वर्षे व त्याहून अधिक), सर्वांसाठी कर वजावटीची कमाल मर्यादा ₹50,000 प्रति आर्थिक वर्ष (Financial Year) इतकीच राहील.
समजा, एका 70 वर्षीय असंरक्षित ज्येष्ठ नागरिकाचे वैद्यकीय बिल ₹60,000 आले, तर ते फक्त ₹50,000 पर्यंतच कर सूट घेऊ शकतील. जर वैद्यकीय खर्च ₹35,000 असेल, तर त्यांना तितकीच सूट मिळेल. ही सूट ज्येष्ठ नागरिक स्वतःसाठी किंवा आपल्या वृद्ध, विमा नसलेल्या पालकांसाठी वैद्यकीय खर्च करणाऱ्या मुलांच्या वतीनेही घेता येऊ शकते.
महत्त्वाच्या अटी
ही कर वजावट केवळ आरोग्य विमा नसलेल्या व्यक्तींसाठीच आहे. जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाकडे सक्रिय आरोग्य विमा पॉलिसी असेल, तर त्यांना वैद्यकीय खर्चावर कर सूट मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत, ते फक्त आरोग्य विमा प्रीमियमवर (Health Insurance Premium) कर सवलत घेऊ शकतात, जसे की कलम 80D अंतर्गत सध्याचे नियम आहेत. पालकांनी आणि मुलांनी एकाच खर्चासाठी या लाभाचा दावा करता येणार नाही. ज्या व्यक्तीने खरोखर वैद्यकीय उपचारांचा खर्च केला आहे, तोच या लाभासाठी पात्र असेल.
कागदपत्रे आणि पुरावे
कर विभागात (Tax Department) दावा स्वीकारला जाण्यासाठी, करदात्यांनी सर्व वैद्यकीय बिलांचे रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये हॉस्पिटलची मूळ बिले, औषधांची बिले, चाचण्यांचे अहवाल आणि डॉक्टरांच्या पावत्या यांचा समावेश असावा. कर विभागाने वैद्यकीय खर्चाच्या पेमेंटचा पुरावा मागितल्यास, सर्व व्यवहार बँकिंग चॅनेलद्वारे (Banking Channels) जसे की चेक, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे केलेले असावेत. प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासणीसाठी (Preventive Health Check-ups) ₹5,000 पर्यंत रोख पेमेंटची तरतूद असली तरी, सामान्य वैद्यकीय खर्चासाठी स्पष्ट ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) असणे आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाचा पुरावा आणि मुलाने पालकांसाठी दावा केल्यास कौटुंबिक संबंधाचा पुरावा देखील सादर करावा लागेल.