अनेकदा अनेकांना वाटते की नवीन कर प्रणालीत टॅक्स वाचवणे शक्य नाही. पण, ₹20 लाख पगार असणाऱ्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन, NPS आणि इतर सॅलरी पर्क्स वापरून टॅक्स वाचवण्याचे मार्ग खुले आहेत. तरीही, दोन्ही टॅक्स रिजिमची तुलना करणे महत्त्वाचे आहे.
काय आहे नवीन कर प्रणालीतील टॅक्स बचत?
अनेक पगारदार कर्मचाऱ्यांचा असा समज आहे की नवीन कर प्रणाली सर्व टॅक्स बचत पर्याय काढून टाकते. पण, आर्थिक नियोजक आणि टॅक्स तज्ञांच्या मते, नवीन प्रणालीतही टॅक्स ऑप्टिमाईज करण्याचे मार्ग उपलब्ध आहेत. ₹20 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी, सॅलरी स्ट्रक्चरमधील काही विशिष्ट गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून सरकारला भरावा लागणारा टॅक्स कमी करता येतो. नवीन प्रणाली सोपी असली तरी, टॅक्स वाचवण्याचे पूर्णपणे बंद झाले नाही.
स्टँडर्ड डिडक्शनचा फायदा
नवीन कर प्रणालीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ₹75,000 चे स्टँडर्ड डिडक्शन. ही एक निश्चित रक्कम आहे जी प्रत्येक पगारदार करदाता टॅक्स मोजण्यापूर्वी त्याच्या एकूण उत्पन्नातून वजा करू शकतो. यासाठी कोणत्याही गुंतवणुकीचा किंवा खर्चाचा पुरावा लागत नाही. ₹20 लाखांच्या श्रेणीतील उत्पन्न असलेल्यांसाठी, हे डिडक्शन टॅक्सेबल इन्कम कमी करण्यास त्वरित मदत करते, तेही कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय.
कंपनीच्या योगदानाचा लाभ
स्टँडर्ड डिडक्शन व्यतिरिक्त, कंपनीकडून मिळणारे काही फायदे टॅक्स नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) याचे उत्तम उदाहरण आहे. कर्मचाऱ्याच्या NPS खात्यात कंपनीने केलेले योगदान, पगाराच्या 14% पर्यंत, नवीन प्रणाली अंतर्गत टॅक्सेबल इन्कममध्ये गणले जात नाही. यामुळे दुहेरी फायदा मिळतो: निवृत्तीसाठीची तरतूद होते आणि त्याच वेळी सध्याचा टॅक्स बोजा कमी होतो.
मील अलाउन्स आणि इतर फायदे
मेल अलाउन्ससारखे (Meal Allowance) विशिष्ट भत्ते देखील टॅक्स-कार्यक्षम पद्धतीने वापरले जाऊ शकतात. तज्ञांच्या मते, विहित मर्यादेत मेल व्हाउचर वापरल्याने वार्षिक बचत होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, कंपनीने दिलेली कार सुविधा देखील एक क्षेत्र आहे जिथे करदात्यांना अनेकदा दिलासा मिळतो. व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वापरासाठी कंपनीची कार वापरल्यास, परक्विझिट्सचे (Perquisites - पगाराव्यतिरिक्त मिळणारे अतिरिक्त फायदे) टॅक्सेबल मूल्य अनेकदा रोख भत्ता मिळाल्यास भरावा लागणाऱ्या रकमेपेक्षा कमी असू शकते.
जुनी प्रणाली का महत्त्वाची आहे?
नवीन प्रणाली हे पर्याय देत असली तरी, ती प्रत्येकासाठी आपोआपच चांगली आहे असे नाही. जुनी कर प्रणाली त्या लोकांसाठी अजूनही महत्त्वाची आहे जे घरभाडे भत्ता (HRA), गृहकर्ज व्याज, वैद्यकीय विमा हप्ता आणि कलम 80C अंतर्गत पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) किंवा इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम्स (ELSS) यांसारख्या पारंपरिक वजावटींवर जास्त अवलंबून असतात. जर करदात्याचे गृहकर्ज EMI जास्त असेल किंवा भाड्याचा खर्च मोठा असेल, तर जुन्या प्रणालीमुळे एकूण टॅक्स कमी होऊ शकतो.
टॅक्स नियोजनाचा दृष्टिकोन
₹20 लाख पगार असणाऱ्या व्यक्तीसाठी, नवीन प्रणालीत बदल केल्यास, वर नमूद केलेल्या फायद्यांसह सॅलरी स्ट्रक्चर व्यवस्थित केल्यास प्रभावी टॅक्स दर सुमारे 8.5% पर्यंत येऊ शकतो. मात्र, टॅक्स नियोजन ही वैयक्तिक बाब आहे. जास्त गृहकर्ज EMI असलेल्या व्यक्तीला जुन्या प्रणालीत कमी टॅक्स भरावा लागू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय ट्रॅक करावे?
दोन्ही प्रणालींपैकी निवड करण्यापूर्वी, करदात्यांनी दोन्ही प्रणालींनुसार त्यांची टॅक्स लायबिलिटी (Tax Liability) मोजावी. यासाठी जुन्या प्रणालीसाठी पात्र असलेल्या सर्व वजावटींची यादी करून अंतिम टॅक्स आकड्यांची तुलना करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या HR विभागाशी बोलून मेल फायदे किंवा NPS योगदानासारख्या अनुज्ञेय भत्त्यांचा पूर्ण फायदा घेत असल्याची खात्री करावी. प्रत्येक आर्थिक वर्षात साधी गणना करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे, कारण वैयक्तिक आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि उत्पन्नाची पातळी वेळोवेळी बदलू शकते.
