Income-tax Act, 2025 नुसार, २०२६-२७ या असेसमेंट इयरपासून HUF साठी 'New Tax Regime' हाच डिफॉल्ट पर्याय असणार आहे. जुन्या सवलती हव्या असतील, तर आता करदात्यांना विशेष काळजी घ्यावी लागेल.
Income-tax Act, 2025 च्या अंमलबजावणीनंतर १ एप्रिल २०२६ पासून 'हिंदू अविभक्त कुटुंब' (HUF) साठी टॅक्स भरण्याचे नियम पूर्णपणे बदलले आहेत. २०२६-२७ या असेसमेंट इयरसाठी आता 'न्यू टॅक्स रिजीम' (New Tax Regime) हा डिफॉल्ट पर्याय झाला आहे, ज्यामुळे जुन्या १९६१ च्या कायद्यानुसार टॅक्स प्लॅनिंग करणाऱ्या कुटुंबांना आता नवी रणनीती आखावी लागणार आहे.
वजावटींची (Deductions) कोंडी
सर्वात मोठी अडचण म्हणजे करदात्यांना कमी टॅक्स स्लॅब आणि जुन्या वजावटी (Deductions) यांपैकी एकाची निवड करावी लागेल. न्यू रिजीममध्ये Section 80C (गुंतवणूक) आणि Section 80D (आरोग्य विमा) सारख्या अनेक सवलती काढून टाकण्यात आल्या आहेत. ज्या कुटुंबांचा जुन्या नियमांवर जास्त भर होता, त्यांना नवीन स्लॅबमध्ये कर जास्त भरावा लागू शकतो. त्यामुळे, जुन्या रिजीममध्ये राहण्याचा निर्णय हा घाईघाईत न घेता, सखोल गणितानंतर घेणे गरजेचे आहे.
बिझनेस इन्कम आणि फॉर्म १०-आयईए (Form 10-IEA)
ज्या HUF चे उत्पन्न बिझनेस किंवा प्रोफेशनमधून येते, त्यांच्यासाठी नियम अधिक कडक आहेत. जर तुम्हाला जुन्या रिजीममधील सवलती कायम ठेवायच्या असतील, तर तुम्हाला वेळेत 'Form 10-IEA' भरणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही हा फॉर्म मुदतीत भरला नाही, तर इन्कम टॅक्स विभाग आपोआप तुम्हाला 'न्यू टॅक्स रिजीम'मध्ये समाविष्ट करेल आणि तुम्हाला सवलतींचा लाभ मिळणार नाही.
मालमत्ता आणि तोट्याचे नियोजन
नवीन कायद्यानुसार, हाउस प्रॉपर्टीमधील तोटा (Loss from House Property) इतर उत्पन्नाशी सेट-ऑफ करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक असलेल्या HUFs वर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. HUF ही एक स्वतंत्र करपात्र संस्था असल्याने, त्यांना वैयक्तिक टॅक्स रिबेट्स मिळत नाहीत. त्यामुळे 'Karta' ने कर भरण्यापूर्वी जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही पद्धतींनी टॅक्सची तुलनात्मक गणना (Comparative Calculation) करणे आता अत्यंत आवश्यक झाले आहे.