परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना (NRIs) आता बँकिंग सेवांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मोबाईल नंबर बंद झाल्यामुळे OTP मिळणे कठीण झाले असून, FEMA नियमांनुसार निवासी खाती NRE/NRO मध्ये रूपांतरित करणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य आहे.
अनेक अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) भारतातील त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांशी जोडलेले राहणे दिवसेंदिवस क्लिष्ट होत आहे. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे भारतीय मोबाईल नंबर बंद पडणे. बँकिंग व्यवहार, शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड मॅनेजमेंटसाठी लागणारे वन-टाइम पासवर्ड्स (OTP) याच नंबरवर येतात. जर मोबाईल नंबर बंद झाला, तर परदेशातून भारतीय मालमत्ता हाताळणे अशक्य होते आणि हे पूर्ववत करण्यासाठी भारतात प्रत्यक्ष भेट देण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.\n\nमोबाईल कनेक्टिव्हिटीपेक्षाही अधिक गंभीर बाब म्हणजे 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट' (FEMA) अंतर्गत नियमांचे पालन करणे. अनेक NRIs परदेशात गेल्यावरही त्यांची जुनी निवासी बचत खाती (Resident Savings Account) सुरू ठेवतात. FEMA नियमांनुसार, व्यक्ती अनिवासी होताच तिने ही खाती NRE किंवा NRO खात्यांमध्ये बदलणे गरजेचे आहे. तसे न केल्यास बँक खाते गोठवले जाऊ शकते आणि ₹२,००,००० पर्यंत दंड किंवा व्यवहाराच्या रकमेच्या तीनपट दंड भरावा लागू शकतो.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी काही सकारात्मक बदलही झाले आहेत. जून २०२६ मध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) NRIs आणि OCI साठी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली आहे. भारतीय कंपन्यांमध्ये वैयक्तिक गुंतवणुकीची मर्यादा १०% आणि एकत्रित मर्यादा २४% करण्यात आली आहे.\n\nसेबी (SEBI) देखील परदेशी गुंतवणूकदारांवरील प्रशासकीय बोजा कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सेबीने एका सल्लागार पत्राद्वारे पूर्णपणे डिजिटल आणि रिमोट 'KYC' प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. यामुळे आता ओळख पडताळणीसाठी भारतात येण्याची गरज उरणार नाही.\n\nतुमची बँक खाती सुरळीत ठेवण्यासाठी तुमचा ईमेल आणि परदेशी मोबाईल नंबर बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये अपडेट असल्याची खात्री करा. तसेच, बँकिंग संस्था आंतरराष्ट्रीय नंबर स्वीकारते का, याचीही पडताळणी करून घेणे हिताचे ठरेल.