भारताबाहेर राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना (NRIs) आता आपल्या आई-वडिलांच्या हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर टॅक्समध्ये सूट (Tax Deduction) मिळवता येणार आहे. यासाठी इनकम टॅक्स ऍक्टच्या कलम **126** अंतर्गत नवीन नियम लागू झाले आहेत. मात्र, हा लाभ घेण्यासाठी जुना टॅक्स रिजिम (Old Tax Regime) निवडणे बंधनकारक आहे.
नवीन नियमावली आणि फायदे
भारतातील करदात्यांसाठी, विशेषतः अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs), आता एक दिलासादायक बातमी आहे. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना त्यांच्या आई-वडिलांच्या आरोग्य विम्याचा (Health Insurance) प्रीमियम भरल्यास त्यावर टॅक्समध्ये सवलत मिळणार आहे. यासाठी इनकम टॅक्स ऍक्ट, 2025 मधील कलम 80D ऐवजी आता कलम 126 लागू करण्यात आले आहे, जे 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाले आहे.
किती मिळेल डिडक्शन?
या नियमांनुसार, जर तुम्ही तुमच्या आई-वडिलांसाठी हेल्थ इन्शुरन्सचा प्रीमियम भरत असाल, तर तुम्हाला वयानुसार डिडक्शनचा लाभ घेता येईल.
- पालकांचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास: तुम्ही जास्तीत जास्त ₹25,000 पर्यंतच्या प्रीमियमवर डिडक्शन क्लेम करू शकता.
- पालकांचे वय 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असल्यास: तुम्ही जास्तीत जास्त ₹50,000 पर्यंतच्या प्रीमियमवर डिडक्शनचा लाभ घेऊ शकता.
विशेष म्हणजे, हे डिडक्शन तुम्ही स्वतःच्या कुटुंबासाठी भरलेल्या प्रीमियमवरील डिडक्शन व्यतिरिक्त आहे.
महत्त्वाच्या अटी आणि नियम
या टॅक्स सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत:
- टॅक्स रिजिमची निवड: हा डिडक्शनचा लाभ केवळ जुना टॅक्स रिजिम (Old Tax Regime) निवडणाऱ्यांनाच मिळेल. डिफॉल्ट नवीन टॅक्स रिजिम (New Tax Regime) निवडल्यास हा फायदा मिळणार नाही.
- इन्शुरन्स कंपनी: तुम्ही ज्या इन्शुरन्स कंपनीकडून पॉलिसी घेतली आहे, ती IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) द्वारे मान्यताप्राप्त भारतीय कंपनी असणे आवश्यक आहे. परदेशातील कंपन्यांना दिलेला प्रीमियम या डिडक्शनसाठी पात्र ठरणार नाही.
- पेमेंट मोड: प्रीमियमचे पेमेंट नॉन-कॅश पद्धतीने, जसे की नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा चेकद्वारे करणे आवश्यक आहे.
NRI करदात्यांसाठी सूचना
NRIs साठी, सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रक्रियांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. दाव्याच्या वेळी कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी IRDAI-मान्यताप्राप्त कंपनीकडूनच इन्शुरन्स घेणे आवश्यक आहे. तसेच, विमा खरेदी करताना फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पेमेंटसाठी अधिकृत बँकिंग चॅनेलचा वापर करावा. टॅक्सचे नियम वेळोवेळी बदलू शकतात, त्यामुळे आयकर विभागाच्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते.