परदेशातून भारतात कायमचे परतण्याचा विचार करत असाल, तर **१२ ते १८ महिन्यांचे** नियोजन आवश्यक आहे. बँकिंग, टॅक्स स्टेटस आणि FEMA च्या नियमांचे पालन न केल्यास तुम्हाला मोठा दंड भरावा लागू शकतो.
निवृत्तीनंतर भारतात परतणे हा निर्णय जितका भावनिक आहे, तितकाच तो आर्थिकदृष्ट्या क्लिष्टही आहे. भारतात परतल्यावर तुम्हाला 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट' (Income Tax Act) आणि 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट' (FEMA) या दोन प्रमुख कायद्यांच्या चौकटीत राहावे लागते.
बँकिंग आणि मालमत्तेचे नियोजन
जेव्हा तुम्ही भारताचे रहिवासी (Resident) बनता, तेव्हा तुम्ही तुमची NRE किंवा NRO खाती तशीच ठेवू शकत नाही. त्यांना नियमानुसार 'रेसिडेंट' खात्यांमध्ये रूपांतरित करणे अनिवार्य आहे. FCNR(B) डिपॉझिट्सबद्दल अनेकदा संभ्रम असतो, परंतु ती खाती मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवता येतात. २०२५ मधील एका कोर्ट निकालाने (Pradeep Mishra vs Special Director, Directorate of Enforcement) १८२ दिवसांच्या नियमाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. FEMA नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तुम्हाला व्यवहाराच्या रकमेच्या ३ पट दंड होऊ शकतो.
टॅक्स आणि परकीय मालमत्ता (Tax Residency)
परतल्यानंतर सुरुवातीच्या २ ते ३ वर्षांसाठी अनेक एनआरआय 'Resident but Not Ordinarily Resident' (RNOR) स्टेटसचा लाभ घेऊ शकतात. या काळात परदेशातून मिळणारे उत्पन्न भारतात करमुक्त (Tax-free) असू शकते. मात्र, एकदा पूर्ण रहिवासी (Full Resident) दर्जा मिळाल्यावर, तुम्हाला परदेशातील सर्व मालमत्ता, बँक खाती आणि शेअर्सची माहिती भारताच्या टॅक्स रिटर्नमध्ये देणे बंधनकारक आहे. 'ब्लॅक मनी ॲक्ट' (Black Money Act) अंतर्गत चुकीच्या माहितीसाठी कठोर कारवाई होऊ शकते.
चलन आणि आरोग्य विमा
भारतात परतल्यावर तुमचा खर्च रुपयांमध्ये असेल, तर बचत डॉलरमध्ये असणे रिस्की ठरू शकते. त्यामुळे एकाच वेळी सर्व रक्कम न बदलता, टप्प्याटप्प्याने (Staggered Conversion) चलन बदलणे फायदेशीर ठरते. तसेच, परदेशातील आरोग्य विमा भारतात उपयोगी ठरेलच असे नाही, त्यामुळे भारतात परतल्यावर नवीन विमा पॉलिसी घेताना 'Waiting Period' आणि आजारांच्या कव्हरेजचा पूर्ण अभ्यास करणे आवश्यक आहे.