दोन एनआरआय (NRI) व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या मालमत्ता विक्रीत टीडीएस (TDS) आणि फेमा (FEMA) नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कॅश फ्लो सुधारण्यासाठी लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आणि टॅक्स सवलतींचा वापर कसा करावा, याची ही सविस्तर मार्गदर्शिका.
जेव्हा एक अनिवासी भारतीय (NRI) दुसऱ्या अनिवासी भारतीयाला मालमत्ता विकतो, तेव्हा कर आणि कायदेशीर कागदपत्रांच्या पूर्ततेत अनेक तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. स्थानिक रहिवाशांच्या व्यवहारापेक्षा हे व्यवहार पूर्णपणे वेगळे असतात. येथे टीडीएस आणि फेमा (FEMA) नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे असते, अन्यथा नोंदणी प्रक्रिया रखडू शकते. यामध्ये खरेदीदार टॅक्स कापण्यासाठी जबाबदार असतो आणि दोन्ही पक्षांकडे वैध पॅन (PAN) कार्ड असणे अनिवार्य आहे.
टीडीएस (TDS) आणि कॅश फ्लोचे नियोजन
विक्रेत्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स'. जर मालमत्ता २४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ स्वतःकडे ठेवली असेल, तर खरेदीदाराला १२.५ टक्के टीडीएस कापावा लागतो. जर हा कालावधी २४ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर हा दर ३० टक्क्यांपर्यंत वाढतो. यातून सुटका मिळवण्यासाठी विक्रेता 'लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट'साठी अर्ज करू शकतो, ज्यामुळे टॅक्सचा बोजा कमी होतो आणि हातात येणारा पैसा वाढतो.
टॅक्स वाचवण्याचे मार्ग (Tax Planning)
टॅक्सचा भार कमी करण्यासाठी तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम ५४ (Section 54) चा वापर करू शकता. यामध्ये दीर्घकालीन कॅपिटल गेन्स (Long-term Capital Gains) नवीन निवासी मालमत्तेत गुंतवून सवलत घेता येते. याव्यतिरिक्त, कलम ५४EC नुसार नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) किंवा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) सारख्या सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवणूक करता येते.
परदेशात पैसे पाठवताना (Repatriation)
मालमत्तेतून मिळालेली रक्कम परदेशातील खात्यात पाठवण्यासाठी फेमा (FEMA) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये विक्रीचा मूळ करार आणि गुंतवणुकीच्या स्रोताचे पुरावे देणे आवश्यक असते. वार्षिक १ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स पर्यंतची रक्कम पाठवण्याची मर्यादा आहे, मात्र त्यासाठी सर्व टॅक्स देयके भरलेली असावीत. व्यवहार करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवल्यास पैशांचे हस्तांतरण सहज होऊ शकते.