ऑक्टोबर २०२६ पासून वैयक्तिक खरेदीदार आणि HUF साठी नियमांत सवलत देण्यात आली आहे. आता NRI कडून मालमत्ता खरेदी करताना TAN घेण्याची आवश्यकता नाही, मात्र TDS कपातीची जबाबदारी कायम आहे.
सरकारी नियमावलीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवासी भारतीय (Resident Individuals) आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) यांना NRI कडून मालमत्ता खरेदी करताना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता या खरेदीदारांना 'टॅक्स डिडक्शन अँड कलेक्शन अकाउंट नंबर' म्हणजेच TAN घेण्याची अनिवार्य अट काढून टाकण्यात आली आहे. आता तुम्ही केवळ PAN चा वापर करून टॅक्सशी संबंधित सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करू शकता.nn### TAN कडून PAN कडे शिफ्टnnया निर्णयामुळे घर खरेदीदारांचा कागदी घोडे नाचवण्याचा त्रास कमी होणार आहे. मात्र, ही सवलत केवळ वैयक्तिक खरेदीदार आणि HUF साठीच आहे. कंपन्या किंवा इतर व्यावसायिक संस्थांना मात्र जुन्याच पद्धतीनुसार TAN चा वापर सुरू ठेवावा लागेल.nn### TDS कॅल्क्युलेशनमधील धोकेnnप्रक्रिया सोपी झाली असली तरी टॅक्स भरण्याची जबाबदारी अधिक कडक आहे. अनेकजण निवासी भारतीयांकडून खरेदी करताना लागणारा १% TDS दर NRI खरेदीसाठीही चुकीच्या पद्धतीने लावतात. परंतु, NRI कडून मालमत्ता खरेदी करताना कॅपिटल गेन्स, सरचार्ज आणि सेसचे नियम वेगळे असतात. जर टॅक्स चुकीच्या दराने कापला गेला, तर प्राप्तिकर विभाग तुमच्याकडून दंड आणि व्याजाची मागणी करू शकतो.nnया धोक्यापासून वाचण्यासाठी खरेदीदार सहसा 'लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट' (LDC) तपासतात. हे सर्टिफिकेट प्राप्तिकर विभागाकडून मिळते, ज्यामुळे नेमका किती टॅक्स कापायचा याचे स्पष्टीकरण मिळते.nn### कागदपत्रे आणि डेडलाईनnnव्यवहार पूर्ण झाल्यावर टॅक्स जमा करणे आणि फॉर्म १४१ च्या 'शेड्यूल E' नुसार माहिती भरणे आवश्यक आहे. हे काम टॅक्स कापल्यापासून एका महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. कर सवलती आणि भांडवली नफ्याचे नियम गुंतागुंतीचे असल्याने, टोकन रक्कम देण्यापूर्वी टॅक्स तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे नेहमीच सुरक्षित ठरेल.