एनआरआयंचा पैशाचा नवा फंडा: डिपॉझिट सोडून रिअल इस्टेट आणि AIFs मध्ये तगडी गुंतवणूक!

एनआरआय गुंतवणुकीत मोठा बदल

भारतात परदेशातून येणाऱ्या पैशांच्या (Remittances) आकडेवारीत वाढ दिसत असली, तरी गुंतवणुकीच्या पद्धतीत मोठा बदल घडतोय. FY26 च्या पहिल्या सहामाहीत $73 बिलियन इतके पैसे भारतात आले असले तरी, एनआरआयंच्या पारंपरिक ठेवींच्या योजनांमध्ये (Deposit Schemes) येणारा पैसा लक्षणीयरीत्या घटला आहे. मागील वर्षी याच काळात $12.55 बिलियन इतकी गुंतवणूक ठेवींमध्ये आली होती, जी यावर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 या काळात 26.56% नी कमी होऊन केवळ $9.2 बिलियन पर्यंत पोहोचली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, एनआरआय आता केवळ सुरक्षित ठेवींपेक्षा जास्त परतावा देणाऱ्या ठिकाणी पैसे गुंतवण्यास प्राधान्य देत आहेत.

रिअल इस्टेट आणि AIFs कडे मोर्चा

या बदलत्या ट्रेंडचा सर्वात मोठा फायदा रिअल इस्टेट क्षेत्राला होताना दिसत आहे. 2019 मध्ये केवळ 10% एनआरआय प्राथमिक मालमत्ता खरेदीत सहभागी होते, तर 2025 मध्ये हा आकडा 20% पर्यंत पोहोचला आहे. निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता, तसेच रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) मध्ये त्यांची गुंतवणूक वाढली आहे. बंगळूरु, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्रामसारखी शहरे एनआरआयंच्या आकर्षणाचे केंद्र बनली आहेत. भारतीय रिअल इस्टेट मार्केट 2030 पर्यंत $845.7 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड्स (AIFs) मध्येही एनआरआयंनी मोठी गुंतवणूक केली असून, डिसेंबर 2025 पर्यंत ही गुंतवणूक 29.8% नी वाढून अंदाजे $2.7 बिलियन झाली आहे.

'कॅटेगरी III' AIFs ची चलती

AIFs मध्येही 'कॅटेगरी III' फंडांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या फंडांमध्ये 47% ची वार्षिक वाढ दिसून आली असून, एकूण एनआरआय AIF गुंतवणुकीमध्ये यांचा वाटा आता 53% झाला आहे. हे फंड हेज फंड (Hedge Funds) आणि लिव्हरेज (Leverage) व डेरिव्हेटिव्ह्ज (Derivatives) वापरून नफा कमावण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. 'अल्फा' (Alpha) मिळवण्याच्या उद्देशाने हे फंड लवचिक आणि जटिल ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी वापरतात. मात्र, या फंडांमध्ये बाजारातील प्रचंड अस्थिरता, लिव्हरेजमुळे होणारे मोठे नुकसान आणि लॉक-इन कालावधीमुळे तरलता (Liquidity) नसण्याचा धोका असतो. या फंडांमध्ये किमान गुंतवणूक ₹1 कोटी असल्याने, केवळ उच्च नेट वर्थ असलेले व्यक्तीच यात गुंतवणूक करू शकतात.

गिफ्ट सिटी: गुंतवणुकीचे नवे हब

गुंतवणुकीसाठी गिफ्ट सिटी (GIFT City) हे एनआरआयंचे प्रमुख ठिकाण बनत आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Hub) म्हणून गिफ्ट सिटी 10 वर्षांसाठी फक्त 15% कॉर्पोरेट टॅक्स, काही सिक्युरिटीजवर कॅपिटल गेन टॅक्स सूट आणि अनेक ट्रान्झॅक्शन कॉस्टवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) माफ करते. एप्रिल 2026 पासून, म्युच्युअल फंड आणि ईटीएफ (ETFs) हे कॅपिटल गेन टॅक्स न भरता गिफ्ट सिटीमध्ये स्थलांतरित होऊ शकतात. यामुळे एनआरआयंसाठी गुंतवणुकीचे पर्याय अधिक वाढतील. गिफ्ट सिटीमध्ये परकीय चलन (Foreign Currency) वापरले जात असल्याने, रुपयाच्या अस्थिरतेपासून (Rupee Volatility) गुंतवणुकीचे संरक्षण होते.

संभाव्य धोके आणि आव्हाने

अधिक परताव्याची आशा असली तरी, सुरक्षित ठेवी सोडून अधिक जटिल मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यामध्ये मोठे धोके आहेत. 'कॅटेगरी III' AIFs मधील लिव्हरेज आणि त्यांच्या जटिल स्ट्रॅटेजीमुळे बाजारात मंदी आल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. चलनवाढीचा धोकाही कायम आहे; 2026 पर्यंत USD/INR 90-93 च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच, गिफ्ट सिटी आणि AIFs च्या नियमांमधील बदल गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतात. भारतीय रिअल इस्टेट मार्केट मजबूत असले तरी, त्यातही करेक्शन येण्याची शक्यता आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि व्यापार धोरणांमधील बदलही चिंतेचे कारण ठरू शकतात.

भविष्यातील दिशा

एनआरआय गुंतवणूकदार आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणत राहतील, असे दिसते. गिफ्ट सिटीसारख्या वित्तीय केंद्रांचे महत्त्व वाढत असल्याने आणि अधिक जटिल गुंतवणुकीच्या साधनांचा वापर वाढल्याने, गुंतवणूकदार अधिक परिपक्व होत असल्याचे दिसून येते. यामुळे भविष्यात भारतीय वित्तीय बाजार आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रावर याचा मोठा प्रभाव पडेल.