NPS मधून 80% रक्कम काढण्याची मुभा आता गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वाढवली आहे. मात्र, आयकर कायद्यानुसार फक्त 60% रकमेवरच कर सूट मिळणार आहे. उरलेल्या 20% रकमेवर तुमच्या स्लॅबनुसार टॅक्स लागेल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या नियोजनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
NPS नियमात बदल, पण टॅक्स कायद्यात नाही
पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी सवलत जाहीर केली आहे. ज्यांचे NPS कॉर्पस ₹12 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना आता निवृत्तीनंतर 80% रक्कम एकरकमी (lump sum) काढता येणार आहे. याआधी ही मर्यादा 60% होती, जी आता वाढवण्यात आली आहे.
20% रकमेवर लागणार मोठा टॅक्स
NPS मधून 80% रक्कम काढण्याची परवानगी असली तरी, आयकर कायदा (Income Tax Act) अजूनही या नवीन नियमानुसार बदललेला नाही. सध्याच्या आयकर कायद्यातील कलम 10(12A) नुसार, NPS कॉर्पसवर 60% पर्यंतच कर सूट मिळते. याचा अर्थ, जरी तुम्ही 80% रक्कम काढली तरी, फक्त 60% रक्कम करमुक्त असेल. उरलेली 20% रक्कम ही तुमची करपात्र उत्पन्न (taxable income) मानली जाईल आणि तुमच्या आयकर स्लॅबनुसार त्यावर कर लागेल. तुमच्या एकूण उत्पन्नानुसार हा टॅक्स 30% पर्यंत जाऊ शकतो.
मोठ्या कॉर्पस धारकांना फटका
समजा, एखाद्या निवृत्त व्यक्तीचे NPS कॉर्पस ₹50 लाख आहे. जर त्यांनी 80% म्हणजे ₹40 लाख काढले, तर त्यातील फक्त ₹30 लाख करमुक्त होतील. उर्वरित ₹10 लाख त्यांच्या उत्पन्नात जोडले जातील. यामुळे ते उच्च कर स्लॅबमध्ये जाऊ शकतात आणि त्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त टॅक्स भरावा लागू शकतो.
लहान कॉर्पस धारकांसाठी वेगळे नियम
ज्यांचे NPS कॉर्पस ₹8 लाखांपेक्षा कमी आहे, ते संपूर्ण रक्कम काढू शकतात आणि त्यांना एन्युइटी (annuity) खरेदी करण्याची गरज नाही. ₹8 लाख ते ₹12 लाख कॉर्पस असलेल्यांसाठी, ₹6 लाखांपर्यंत एकरकमी काढता येतील आणि उरलेली रक्कम सिस्टिमॅटिक युनिट रिडेम्प्शन (SUR) प्लॅन किंवा एन्युइटीद्वारे व्यवस्थापित करावी लागेल. या श्रेणीतील निवृत्तांनीही आपले कर नियम तपासावेत.
काय करावे?
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, निवृत्तांनी पैसे काढण्याची रणनीती काळजीपूर्वक आखावी. लगेच 80% रक्कम काढण्याऐवजी, 60% करमुक्त मर्यादेपर्यंतच रक्कम काढून उरलेल्या पैशांच्या नियोजनावर लक्ष केंद्रित करणे फायदेशीर ठरू शकते. जोपर्यंत आयकर कायद्यात PFRDA च्या नवीन नियमांनुसार बदल होत नाही, तोपर्यंत योग्य नियोजन करणे महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी बजेटमधील घोषणांवर लक्ष ठेवावे, जेणेकरून या दोन्ही नियमांमधील तफावत दूर होईल आणि NPS विथड्रॉवलवरील कराबाबत स्पष्टता येईल.