खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी! आता नवीन टॅक्स रिजिम अंतर्गत, तुमच्या बेसिक सॅलरीच्या **14%** पर्यंत एम्प्लॉयरच्या NPS योगदानावर तुम्ही टॅक्स डिडक्शनचा लाभ घेऊ शकता. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच खासगी कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होणार आहे, टॅक्सेबल इन्कम कमी होण्यास मदत मिळेल आणि निवृत्तीसाठी बचतही वाढेल.
काय आहे नवीन बदल?
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये एम्प्लॉयरकडून (कंपनीकडून) मिळणाऱ्या योगदानावर टॅक्स डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. नवीन टॅक्स रिजिममध्ये, कर्मचाऱ्याला आता बेसिक सॅलरी आणि डियरनेस अलाऊन्सच्या 14% पर्यंतच्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशनवर टॅक्समध्ये सूट मिळेल. याआधी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मर्यादा 14% होती, तर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ती 10% पर्यंत मर्यादित होती. या बदलामुळे आता खासगी कर्मचाऱ्यांसाठीही समान फायदे उपलब्ध झाले आहेत.
टॅक्स प्लॅनिंगसाठी महत्त्वाचे का?
या बदलाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे टॅक्स ऑप्टिमायझेशन (Tax Optimization). कॉर्पोरेट NPS मॉडेलद्वारे कंपनीकडून NPS मध्ये केले जाणारे योगदान हे इन्कम टॅक्स ऍक्टच्या सेक्शन 80CCD(2) अंतर्गत कर्मचाऱ्याच्या टॅक्सेबल इन्कममधून वजा केले जाऊ शकते. एम्प्लॉयरचे योगदान 14% पर्यंत वाढल्यामुळे, जास्त टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे टॅक्सेबल इन्कम कमी होईल आणि त्यांना कमी इन्कम टॅक्स भरावा लागेल. नवीन टॅक्स रिजिममध्ये अनेक पारंपरिक डिडक्शन्स (Deductions) काढून टाकण्यात आल्या आहेत, अशा परिस्थितीत ही सुविधा पगारावर आधारित व्यावसायिकांसाठी टॅक्स वाचवण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन ठरले आहे.
₹7.5 लाखांची एकत्रित मर्यादा लक्षात ठेवा
NPS मधील 14% योगदानाची ही सवलत चांगली असली तरी, गुंतवणुकदारांनी एकूण एकत्रित मर्यादेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. इन्कम टॅक्स ऍक्टनुसार, प्रॉव्हिडंट फंड (EPF), NPS आणि मान्यताप्राप्त सुपरॅन्युएशन फंड्स या सर्वांच्या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशनसाठी प्रति आर्थिक वर्ष ₹7.5 लाखांची एकत्रित मर्यादा आहे. जर या तिन्ही योगदानांची एकूण रक्कम एका वर्षात ₹7.5 लाखांपेक्षा जास्त झाली, तर अतिरिक्त रक्कम कर्मचाऱ्यासाठी टॅक्सेबल परक्विझिट (Taxable Perquisite) मानली जाईल. त्यामुळे, जे कर्मचारी आपल्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहेत, त्यांनी EPF आणि सुपरॅन्युएशनमधील आपल्या सध्याच्या योगदानाची पडताळणी करावी, जेणेकरून ही एकत्रित मर्यादा ओलांडली जाणार नाही.
सॅलरी रिस्ट्रक्चरिंग (Salary Restructuring) बाबत विचार
या नवीन सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी, अनेक कर्मचारी त्यांच्या सॅलरी पॅकेजमध्ये (CTC) बदल करून NPS मधील एम्प्लॉयरचे योगदान वाढवण्याचा किंवा समाविष्ट करण्याचा विचार करतात. हा एक ऐच्छिक बदल आहे, ज्यासाठी कंपनीच्या पेरोल (Payroll) आणि एचआर (HR) विभागाशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. यामुळे हातात येणारे पगार (Take-home pay) थोडे कमी होऊ शकते, परंतु निवृत्तीसाठी जास्त बचत आणि तत्काळ टॅक्स बचत हा त्याचा फायदा आहे. कर्मचाऱ्यांनी तपासले पाहिजे की त्यांच्या कंपनीचे धोरण या रिस्ट्रक्चरिंगला समर्थन देते का आणि पेरोल सिस्टम फॉर्म 16 मध्ये 14% कंट्रीब्यूशन रिपोर्टिंग योग्यरित्या हाताळण्यास सक्षम आहे का.
गुंतवणूकदारांनी काय तपासावे?
या बदलाचा विचार करणाऱ्यांसाठी, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पेरोल सेटअप तपासणे. कर्मचाऱ्याने खात्री करावी की एम्प्लॉयरचे योगदान सॅलरी स्लिप आणि फॉर्म 16 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे, जेणेकरून टॅक्स रिटर्न भरताना कोणतीही चूक होणार नाही. तसेच, ही सवलत बेसिक सॅलरी आणि डियरनेस अलाऊन्सशी जोडलेली असल्याने, मिळणारी प्रत्यक्ष टॅक्स बचत ही व्यक्तीची सॅलरी स्ट्रक्चर आणि टॅक्स ब्रॅकेटनुसार बदलेल. कर्मचाऱ्यांनी हातात येणाऱ्या पगारातील घट आणि वाचवलेला टॅक्स यांची तुलना करून हा पर्याय त्यांच्या सध्याच्या आर्थिक गरजांसाठी योग्य आहे की नाही हे निश्चित करावे.