National Pension System (NPS) मध्ये सहभागी होणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढत असली, तरी निवृत्तीच्या नियोजनाबाबत एक गंभीर वास्तव समोर आले आहे. अनेकांचे निवृत्तीचे लक्ष्य **₹1.5 कोटींचे** असले, तरी योग्य नियोजनाअभावी वाढती महागाई आणि आयुष्यमान वाढल्याने भविष्यात आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
NPS कडे वाढता कल
HDFC Pension Fund Management च्या ताज्या अहवालानुसार, भारताच्या पेन्शन सिस्टममधील रस वाढताना दिसत आहे. 2026 मध्ये 'NPS प्रेफरन्स इंडेक्स' 57 वर पोहोचला आहे, जो 2023 मध्ये 54 होता. आता लोक याकडे केवळ टॅक्स वाचवण्याचे साधन म्हणून नाही, तर निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत म्हणून पाहत आहेत. जून 2026 पर्यंत NPS आणि Atal Pension Yojana (APY) चे एकत्रित सदस्य 9.95 कोटींवर पोहोचले असून, ते ₹17.7 लाख कोटींच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत आहेत.
नियोजनातील मोठी दरी (Retirement Gap)
जरी गुंतवणुकीचा आकडा वाढत असला, तरी प्रत्यक्षात आवश्यक असणारी रक्कम आणि लोकांचे लक्ष्य यात तफावत आहे. सरासरी निवृत्ती कॉर्पसचे लक्ष्य ₹1.5 कोटी ठेवले आहे, जे 2023 मध्ये ₹1.34 कोटी होते. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे 75.5% भारतीयांकडे अजूनही कोणतेही लेखी किंवा सविस्तर 'रिटायरमेंट प्लॅन' नाही. लोक एकतर अंदाज लावून बचत करत आहेत किंवा भविष्यात कुटुंबावर अवलंबून राहण्याची आशा करत आहेत.
भविष्यातील धोके आणि महागाईचा फटका
आयुष्यमान वाढत असल्याने निवृत्तीनंतरच्या बचतीचा कालावधीही वाढला आहे. त्यातच आरोग्यसेवेचा वाढता खर्च—जो वार्षिक 12% ते 14% दराने वाढत आहे—तुमचा साठवलेला निधी वेगाने कमी करू शकतो. आजचे ₹1.5 कोटींचे लक्ष्य 20 वर्षांच्या कालावधीत महागाईचा विचार करता अपुरे पडू शकते.
असंघटित क्षेत्राचे आव्हान
भारतातील सुमारे 90% कर्मचारी वर्ग हा असंघटित क्षेत्रात आहे, ज्यांच्याकडे एम्प्लॉयर-स्पॉन्सर्ड पेन्शन सुविधांचा अभाव आहे. ज्यांचे पोर्टफोलिओ फक्त डेट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये (Debt Instruments) अडकलेले आहेत, त्यांना महागाईवर मात करणे कठीण जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ NPS मध्ये नोंदणी करणे पुरेसे नसून, महागाईचा विचार करून अॅसेट अलोकेशन (Asset Allocation) करणे ही काळाची गरज आहे.