PFRDA ने NPS Tier I खातेधारकांसाठी पूर्ण रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढवून **८ लाख रुपये** केली आहे. मात्र, ही पूर्ण रक्कम टॅक्स-फ्री नाही, हे लक्षात घेणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहे.
काय आहे नवीन नियम?
पेंशन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने (PFRDA) नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार, जर तुमचे NPS Tier I कॉर्पस ८ लाख रुपयांपर्यंत असेल, तर तुम्ही ती पूर्ण रक्कम काढू शकता. जून २०२५ पासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे लहान खाती असलेल्या गुंतवणूकदारांना मोठी दिलासा मिळाला आहे.
टॅक्सचा पेच काय आहे?
येथेच एक मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. PFRDA पूर्ण रक्कम काढण्याची परवानगी देत असली, तरी प्राप्तिकर कायदा (Income Tax Act) मात्र वेगळ्या पद्धतीने काम करतो. नियमांनुसार, NPS मधून काढलेल्या एकूण रकमेपैकी केवळ ६०% रक्कम ही करमुक्त (Tax-exempt) असते.
उरलेली ४०% रक्कम ही 'टॅक्सेबल इन्कम' मानली जाते. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही ८ लाखांची पूर्ण रक्कम काढली, तर त्यातील ४०% भागावर तुम्हाला तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल. जर तुम्ही उच्च टॅक्स स्लॅबमध्ये येत असाल, तर तुमच्या हातातील निव्वळ रक्कम (Net Cash in hand) मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
इतर गुंतवणूकदारांसाठी काय?
ज्यांचे कॉर्पस ८ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांच्यासाठी नियम वेगळे आहेत. त्यांना किमान ६ लाख रुपयांचे अॅन्युइटी (Annuity) खरेदी करणे अनिवार्य आहे. तर १२ लाखांपेक्षा जास्त कॉर्पस असलेल्यांना २०% अॅन्युइटी घेणे गरजेचे असून उर्वरित ८०% रक्कम करमुक्त असते.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्या टॅक्स लायबिलिटीची (Tax Liability) गणना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने जोपर्यंत PFRDA चे नियम आणि प्राप्तिकर कायद्यात ताळमेळ बसवला जात नाही, तोपर्यंत टॅक्सचे नियमच सर्वोपरि मानले जातील. त्यामुळे पूर्ण रक्कम काढण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे किंवा प्राप्तिकर पोर्टलवर आपली टॅक्स आकडेमोड करणे हिताचे ठरेल.