कर प्रणालीची निवड: एक कळीचा मुद्दा
FY 2026-27 (आर्थिक वर्ष 2026-27) पासून सर्व करदात्यांप्रमाणेच महिलांसाठी देखील एक मोठा निर्णय उभा आहे. आता इन्कम टॅक्समध्ये सेक्शन 115BAC अंतर्गत नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) डिफॉल्ट (Default) म्हणून लागू होईल. या नवीन प्रणालीत टॅक्सचे दर कमी आहेत, पण यामुळे कलम 80C, कलम 80D आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या डिडक्शनचे (Deductions) फायदे बंद होतील. जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) निवडल्यास हे फायदे कायम राहतील, पण त्यासाठी तुम्हाला ITR फाईल करताना स्पष्टपणे जुन्या प्रणालीची निवड करावी लागेल. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नाही, तर तो तुमच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेवर आणि बचतीवर थेट परिणाम करणारा आहे.
जुन्या कर प्रणालीचे फायदे
जुन्या कर प्रणालीमध्ये (Old Tax Regime) गुंतवणूकदारांना अनेक फायदे मिळतात. कलम 80C अंतर्गत तुम्ही वर्षभरात केलेल्या गुंतवणुकीवर ₹1.5 लाखांपर्यंत डिडक्शन मिळवू शकता. यामध्ये पीपीएफ (PPF), ईएलएसएस (ELSS), लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम, होम लोनची मुद्दल परतफेड आणि मुलांची शिकवणी फी यांचा समावेश होतो. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी कलम 80CCD(1B) अंतर्गत आणखी ₹50,000 चे अतिरिक्त डिडक्शन उपलब्ध आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने, कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्यासाठी (Health Insurance) स्वतःसाठी/कुटुंबासाठी ₹25,000 आणि पालकांसाठी ₹25,000 किंवा ₹50,000 पर्यंत डिडक्शन घेता येते.
गुंतवणुकीचे पर्याय आणि महागाईचा धोका
पीपीएफ (PPF) सारख्या योजनांमध्ये सध्या 7.1% व्याजदर मिळतो, तर ईएलएसएस (ELSS) मध्ये 10-14% परतावा मिळण्याची शक्यता असते. एनपीएस (NPS) मधून 8-12% पर्यंत परतावा अपेक्षित आहे. मात्र, सद्यस्थितीत महागाईचा दर 2-6% च्या वर राहत असल्याने, या निश्चित परताव्यांवर (Fixed Returns) मिळणारा खरा परतावा (Real Returns) कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमच्या पैशाची खरेदीशक्ती (Purchasing Power) कमी होण्याची शक्यता आहे.
धोके आणि नियम
नवीन कर प्रणाली डिफॉल्ट असल्यामुळे, जे करदाते जुन्या प्रणालीची निवड करत नाहीत, त्यांना जास्त कर भरावा लागण्याचा धोका आहे. कलम 80C, 80D सारखे फायदे न मिळाल्यास, कमी दराचा फायदा असूनही एकूण कर दायित्व (Tax Liability) वाढू शकते. यासाठी दोन्ही प्रणालींचे आकडेमोड करून तुलना करणे आवश्यक आहे. स्थिर परतावा देणाऱ्या योजना (Fixed-Return Instruments) महागाईच्या झळांना बळी पडू शकतात. जर महागाई दराने गुंतवणुकीवरील कर-पश्चात परतावा (Post-Tax Returns) ओलांडला, तर गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होते. ही नवीन प्रणाली शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन बचतीला (Long-term Savings) प्रोत्साहन देण्याऐवजी, साधेपणाला अधिक महत्त्व देत असल्याने, काही गुंतवणूकदारांच्या सवयींवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
भविष्यातील दृष्टिकोन
सध्या तरी ही दुहेरी कर प्रणाली (Dual Tax Regime) कायम राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य प्रणाली निवडण्याची लवचिकता मिळेल. आर्थिक तज्ञ नेहमीच सल्ला देतात की, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतःचे उत्पन्न, गुंतवणुकीचे स्वरूप आणि उपलब्ध डिडक्शनचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा. जिथे नवीन प्रणाली साधेपणा आणि त्वरित पैसे काढण्याची सोय (Liquidity) देते, तिथे जुनी प्रणाली दीर्घकालीन नियोजन आणि कर-कार्यक्षम बचतीसाठी (Tax-efficient Savings) अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
