होम लोन संपल्यानंतरही ओरिजिनल प्रॉपर्टी कागदपत्रे मिळत नसल्यास आता काळजीचे कारण नाही. RBI च्या नवीन नियमांनुसार, बँकांना लोन पूर्ण झाल्याच्या ३० दिवसांत कागदपत्रे परत करणे बंधनकारक असून, उशीर झाल्यास दररोज ₹५,००० दंड भरावा लागेल.
अनेक घरमालकांसाठी होम लोनचा शेवटचा हप्ता भरल्याचा आनंद हा मालमत्तेची कागदपत्रे परत मिळवण्याशी जोडलेला असतो. मात्र, अनेकदा कर्ज फिटल्यानंतरही बँक कागदपत्रे सापडत नसल्याचे सांगते किंवा ती गहाळ झाल्याचे समोर येते. आता यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कडक पावले उचलली आहेत.
३० दिवसांचा नियम आणि दंड
RBI च्या २०२३ मधील आदेशानुसार, कर्ज पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत मूळ कागदपत्रे परत करणे बँकांसाठी अनिवार्य आहे. जर बँकेच्या चुकीमुळे ही कागदपत्रे वेळेत परत मिळाली नाहीत, तर बँकेला ग्राहकाला प्रतिदिन ₹५,००० इतका दंड भरावा लागेल.
बँकेची कायदेशीर जबाबदारी
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, बँक आणि कर्जदार यांच्यातील संबंध हे 'बेलमेंट' (Bailment) कायद्यांतर्गत येतात. याचाच अर्थ, गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकेची आहे. बॉम्बे हायकोर्टानेही अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, कागदपत्रे आपल्याकडे नव्हती, असा युक्तिवाद करून बँका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत.
कागदपत्रे न मिळाल्यास काय करावे?
जर बँक कागदपत्रे देण्यात अपयशी ठरली, तर:
१. बँकेच्या 'ग्रिव्हन्स ऑफिसर'कडे (Grievance Officer) लेखी तक्रार करा.
२. कागदपत्रे पुन्हा मिळवण्यासाठी लागणारा सर्व खर्च, जसे की नवीन दस्तऐवज बनवणे, लीगल फी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस हे सर्व बँकेलाच सोसावे लागतील.
३. बँक दाद देत नसेल, तर तुम्ही RBI च्या 'इंटिग्रेटेड ओंबड्समन स्कीम' (Integrated Ombudsman Scheme) मध्ये तक्रार करू शकता.
गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
लोन संपण्याची वाट पाहण्यापेक्षा, दर काही वर्षांनी बँकेकडून तुमच्या कागदपत्रांची अधिकृत स्थिती जाणून घेण्यासाठी लेखी विनंती करा. यामुळे कागदपत्रे गहाळ असल्यास ती वेळीच शोधणे सोपे जाते.