आकलन वर्ष २०२६-२७ साठी ITR फाईल करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. तुम्ही अद्याप रिटर्न भरले नसेल, तर आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत 'बिलेटेड रिटर्न' भरू शकता, परंतु यासाठी तुम्हाला दंड आणि व्याजाचा फटका बसू शकतो.
जर तुमची ३१ ऑगस्टची ITR फाईल करण्याची तारीख चुकली असेल, तर काळजी करू नका. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, तुम्ही ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सेक्शन १३९(४) अंतर्गत 'बिलेटेड रिटर्न' भरू शकता. मात्र, हे लक्षात ठेवा की उशिरा रिटर्न भरल्यास तुम्हाला काही आर्थिक फटका सहन करावा लागेल.
दंडाची तरतूद (Penalty Structure)
उशिरा रिटर्न भरल्यास सेक्शन २३४एफ (234F) नुसार दंड आकारला जातो. ज्यांचे एकूण उत्पन्न ₹५ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ₹५,००० दंड भरावा लागेल, तर ₹५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी हा दंड ₹१,००० इतका आहे.
व्याजाचा भुर्दंड
केवळ दंडच नाही, तर थकीत करावर १% प्रति महिना दराने सेक्शन २३४ए (234A) अंतर्गत व्याजही द्यावे लागेल. जितका उशीर कराल, तितके व्याज वाढत जाईल.
गुंतवणुकीचे नुकसान (Capital Loss Carry Forward)
गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांसाठी ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. वेळेत रिटर्न न भरल्यास, तुम्ही तुमचे 'कॅपिटल लॉस' किंवा 'बिझनेस लॉस' पुढच्या वर्षांसाठी कॅरी फॉरवर्ड (Carry Forward) करण्याचा अधिकार गमावता. याचा अर्थ भविष्यातील नफ्यावर टॅक्स भरताना तुम्ही हे नुकसान वळते करू शकणार नाही.
ITR-U चा पर्याय
जर तुम्हाला तुमच्या रिटर्नमधील चुका दुरुस्त करायच्या असतील किंवा उत्पन्नाची माहिती द्यायची असेल, तर ITR-U (Updated Return) हा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, हा मार्ग महागडा आहे कारण तुम्हाला मूळ टॅक्स आणि व्याजावर २५% ते ७०% अतिरिक्त टॅक्स भरावा लागू शकतो.
ज्यांना टॅक्स ऑडिट लागू आहे, त्यांच्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत आहे. त्यामुळे, ३१ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख लक्षात ठेवून तुमचे रिटर्न लवकरात लवकर भरून नियामक कारवाई टाळणे हिताचे ठरेल.