जर तुमची Income Tax Return भरण्याची डेडलाईन हुकली असेल, तर 'Updated ITR' चा वापर करून तुम्हाला रिफंड मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ११९(२)(बी) अंतर्गत 'कंडोनेशन ऑफ डिले' (Condonation of Delay) साठी अर्ज करणे हाच एकमेव पर्याय आहे.
जर तुमची ITR फाईल करण्याची मुदत संपली असेल आणि तुम्हाला टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (TDS) रिफंड मिळणे अपेक्षित असेल, तर ही बाब चिंतेची ठरू शकते. अनेक करदात्यांना वाटते की 'Updated ITR' (ITR-U) द्वारे ते रिफंड क्लेम करू शकतील, पण हे चुकीचे आहे. ITR-U हे केवळ अतिरिक्त टॅक्स भरण्यासाठी आणि रिटर्न अपडेट करण्यासाठी आहे, त्याद्वारे नवीन रिफंड क्लेम करता येत नाही.
कंडोनेशन ऑफ डिले (Condonation of Delay) म्हणजे काय?
ज्या करदात्यांनी डेडलाईन मिस केली आहे पण त्यांचा रिफंड मिळणे कायदेशीररित्या रास्त आहे, त्यांच्यासाठी प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या कलम ११९(२)(बी) अंतर्गत तरतूद आहे. सीबीडीटी (CBDT) ने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या Circular 11/2024 नुसार, करदाते उशिरा अर्ज करून रिफंडसाठी विनंती करू शकतात. यालाच 'कंडोनेशन ऑफ डिले' असे म्हणतात.
अर्ज प्रक्रिया आणि मंजुरी
करदात्यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील 'असेसिंग ऑफिसर'कडे (Assessing Officer) अर्ज करावा लागतो. कायद्यानुसार, संबंधित असेसमेंट ईयर संपल्यानंतर ५ वर्षांपर्यंत तुम्ही हा अर्ज करू शकता. मात्र, हे लक्षात घ्या की ही प्रक्रिया ऑटोमॅटिक नाही. सीबीडीटीने ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेनुसार, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या अर्जाची योग्यता तपासून त्यावर निर्णय घेतात. उशीर का झाला याचे सबळ कारण तुम्हाला द्यावे लागेल.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचे नियम
या मार्गाने रिफंड मिळवताना काही मर्यादा आहेत:
१. व्याज मिळणार नाही: या प्रक्रियेद्वारे मंजूर झालेल्या रिफंडवर तुम्हाला कोणतेही व्याज (Interest) मिळणार नाही.
२. कालावधी: ही प्रक्रिया वेळखाऊ असू शकते आणि अर्जाची मंजुरी पूर्णपणे अधिकाऱ्यांच्या विवेकाधीन अधिकारावर (Discretion) अवलंबून असते.
३. थकीत टॅक्स: जर तुमच्यावर काही जुना टॅक्स येणे बाकी असेल, तर मंजूर झालेला रिफंड प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४५ अंतर्गत त्या थकीत रक्कमेसाठी ॲडजस्ट केला जाऊ शकतो.
म्हणून, वेळेवर ITR फाईल करणे हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे; 'कलम ११९' हा केवळ शेवटचा पर्याय म्हणून वापरावा.