मृत्यूनंतर बँक आणि डिमॅट खात्यांचे व्यवस्थापन: कायदेशीर वारसांसाठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे

एखाद्या प्रिय व्यक्तीच्या निधनानंतर, त्यांच्या बँक खाती आणि डिमॅट अकाउंट्स (Demat Accounts) सांभाळणे हे कुटुंबासाठी एक मोठे आव्हान असते. अशा वेळी सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे, संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या खात्यातून कोणतेही व्यवहार करू नका. एटीएम (ATM) कार्ड, चेकबुक किंवा नेट बँकिंग वापरणे कायदेशीररित्या चुकीचे असून, त्यामुळे कायदेशीर वारसांना भविष्यात मोठ्या अडचणी येऊ शकतात.

कागदपत्रांचे महत्त्व

मालमत्तेवर दावा सांगण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे खातेधारकाने 'विल' (Will) बनवले आहे की नाही, यावर अवलंबून असते. जर 'विल' असेल, तर नियुक्त केलेला एक्झिक्युटर (Executor) मालमत्तेच्या वाटपासाठी जबाबदार असतो. मृत्यूपत्र कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे बँकेत सादर करणे गरजेचे असते. यानंतर, सर्व मालमत्ता हस्तांतरित होईपर्यंत एक तात्पुरते खाते (Estate Account) उघडले जाऊ शकते.

ज्या प्रकरणात 'विल' नसते, तिथे कायदेशीर वारसांना त्यांचे नाते सिद्ध करून मालमत्तेवर दावा करावा लागतो. अशा वेळी बँकेकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे अधिकृत कागदपत्रे सादर करावी लागतात. एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, व्यक्तीच्या निधनानंतर खात्यात जमा होणारे व्याज किंवा डिव्हिडंडवर होणारी कर आकारणी (Tax Compliance) ही वारसांची जबाबदारी असते.

सात वर्षांचा धोका

मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी कोणतीही ठराविक अंतिम तारीख नसली तरी, उशीर करणे महागात पडू शकते. जर खाते ७ वर्षे निष्क्रिय (Dormant) राहिले, तर नियमांनुसार बँका आणि वित्तीय संस्था ही रक्कम 'इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन फंड'मध्ये वर्ग करतात. एकदा का मालमत्ता या फंडमध्ये गेली की, ती परत मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ बनते. त्यामुळे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे हाच सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे.