अनेक खरेदीदार केवळ कमी EMI च्या मोहात अडकून लक्झरी कारसाठी मोठे कर्ज घेतात, पण यामुळे होणारे दीर्घकालीन आर्थिक नुकसान दुर्लक्षित राहते. गाडीच्या घसरणाऱ्या किमती आणि व्याजाचा बोजा टाळण्यासाठी '20/4/10' चा नियम कसा वापरावा, हे समजून घेऊया.
लक्झरी कार खरेदी करताना अनेकदा डीलर आणि ग्राहक या दोघांचेही लक्ष केवळ 'मंथली EMI' वर असते. हप्ते छोटे वाटावेत म्हणून डीलर अनेकदा कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवण्याचा सल्ला देतात. पण यामागे व्याजाचा मोठा डोंगर आणि तुमच्या कॅश फ्लोवर होणारा परिणाम दडलेला असतो. भारतात ₹50 लाखांच्या बजेटमधील कारसाठी 7 वर्षांचे कर्ज घेणे म्हणजे एका अशा गोष्टीसाठी कर्जाच्या खाईत पडण्यासारखे आहे, ज्याचे मूल्य काळानुसार वेगाने कमी होते.
20/4/10 चा फॉर्म्युला काय आहे?
आर्थिक नियोजक (Financial Planners) अति-कर्ज (Over-leveraging) टाळण्यासाठी 20/4/10 हा नियम वापरण्याचा सल्ला देतात:
- 20: कारच्या किमतीच्या किमान 20% रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून भरा.
- 4: कर्जाचा कालावधी 4 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
- 10: गाडीचा EMI, इंधन, विमा (Insurance) आणि मेंटेनन्स यावर होणारा एकूण खर्च तुमच्या मासिक उत्पन्नाच्या 10% पेक्षा जास्त नसावा.
डिप्रिसिएशन (Depreciation) चा धोका
कार हे एक 'डिप्रिसिएटिंग ॲसेट' आहे, म्हणजे खरेदी केल्यापासून त्याचे मूल्य वेगाने कमी होते. जर तुम्ही कमी डाऊन पेमेंट आणि दीर्घकालीन कर्ज निवडले, तर तुम्ही 'नेगेटिव्ह इक्विटी' (Negative Equity) मध्ये अडकू शकता. याचा अर्थ असा की, उद्या गाडी विकायची वेळ आली, तर गाडीच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम ही बँकेच्या थकीत कर्जापेक्षा कमी असू शकते.
संधी खर्च (Opportunity Cost)
लक्झरी कारसाठी दिलेले पैसे म्हणजे गुंतवणूक नसून तो खर्च आहे. हेच पैसे जर तुम्ही म्युच्युअल फंड, स्टॉक्स किंवा इतर संपत्ती निर्माण करणाऱ्या पर्यायांमध्ये लावले असते, तर दीर्घकाळात तुम्हाला मोठा परतावा (Compounding) मिळाला असता. म्हणूनच, केवळ लाइफस्टाईल अपडेट करण्यासाठी स्वतःच्या आर्थिक भविष्याशी तडजोड करणे महागात पडू शकते. कारच्या कर्जावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी एकूण व्याजाची गणना करा आणि लिक्विड सेव्हिंग्स जपूनच गुंतवणुकीचा निर्णय घ्या.