LTCG Tax: मालमत्ता विक्रीवर मोठा फायदा! या सेक्शनचा वापर करून वाचवा कर

अनेक भारतीय करदाते लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स जास्त भरतात, कारण ते आयकर कायद्यातील (Income-tax Act) काही महत्त्वाचे एक्झम्प्शन (Exemptions) विसरतात. सेक्शन 54, 54EC आणि 54F समजून घेऊन, तुम्ही कायदेशीररित्या तुमचा टॅक्स कमी करू शकता. हे फायदे कसे मिळवायचे आणि सामान्य चुका कशा टाळायच्या, हे जाणून घ्या.

काय आहे ही कर सवलत?

भारतातील करदात्यांना अनेकदा जमीन, प्रॉपर्टी किंवा शेअर्ससारखी मोठी मालमत्ता विकल्यानंतर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्स भरावा लागतो. हा टॅक्स अनेकांसाठी मोठा असू शकतो, पण आयकर कायदा, 1961 मध्ये अशा अनेक कायदेशीर सवलती (Exemptions) आहेत, ज्यांचा वापर करून हा टॅक्स कमी करता येतो किंवा पूर्णपणे वाचवता येतो. मात्र, या सवलती आपोआप मिळत नाहीत, त्यासाठी काही विशिष्ट नियमांचे पालन करणे आणि ठराविक वेळेत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

निवासी घरासाठी सवलत (Section 54)

ज्यांनी स्वतःचे निवासी घर विकले आहे, त्यांना सेक्शन 54 अंतर्गत टॅक्स वाचवता येतो. यासाठी, जुने घर विकल्याच्या एक वर्ष आधी किंवा दोन वर्षांच्या आत नवीन घर खरेदी करणे आवश्यक आहे. किंवा, मालमत्ता हस्तांतरित झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत नवीन घर बांधू शकता. या सवलतीची कमाल मर्यादा ₹10 कोटी आहे. जर संपूर्ण कॅपिटल गेनची गुंतवणूक झाली नाही, तर जेवढी रक्कम गुंतवली आहे, तेवढीच सवलत मिळेल. न गुंतवलेली रक्कम 'कॅपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम'मध्ये जमा करून तुम्ही सवलत मिळवू शकता.

शेतीसाठी जमीन (Section 54B)

ज्यांनी शेतीसाठी वापरलेली जमीन विकली आहे, त्यांना सेक्शन 54B अंतर्गत फायदा मिळतो. यासाठी, जमीन विकण्याच्या दोन वर्षांच्या आत दुसरी शेतीची जमीन खरेदी करावी लागते. ही सवलत कॅपिटल गेन किंवा नवीन जमीन खरेदीसाठी गुंतवलेली रक्कम, यापैकी जी कमी असेल, तेवढीच मिळते.

स्पेसिफाईड बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक (Section 54EC)

जमीन किंवा इमारत विकून मिळालेल्या लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सवरील टॅक्स वाचवण्यासाठी सेक्शन 54EC चा वापर करता येतो. यासाठी, नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC), पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) किंवा इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन (IRFC) सारख्या संस्थांनी जारी केलेल्या विशिष्ट सरकारी बॉण्ड्समध्ये मालमत्ता विकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत गुंतवणूक करावी लागते. या बॉण्ड्समध्ये जास्तीत जास्त ₹50 लाख पर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि ते पाच वर्षांसाठी लॉक इन असतात.

इतर मालमत्तांवरील सवलत (Section 54F)

जर तुम्ही निवासी घरांव्यतिरिक्त इतर कोणतीही लाँग टर्म कॅपिटल मालमत्ता (उदा. सोने, व्यावसायिक जमीन) विकली असेल, तर सेक्शन 54F लागू होतो. या अंतर्गत, विक्रीतून मिळालेली निव्वळ रक्कम नवीन निवासी घर खरेदी करण्यासाठी गुंतवल्यास टॅक्समध्ये सूट मिळते. ही सवलत देखील ₹10 कोटी च्या मर्यादेत येते.

सामान्य चुका आणि त्या कशा टाळाव्यात?

सर्वात मोठी चूक म्हणजे वेळेवर नियोजन न करणे. कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी मालमत्ता खरेदी किंवा बॉण्ड्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीचे पालन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर लगेच गुंतवणूक करणे शक्य नसेल, तर टॅक्स रिटर्न भरण्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी 'कॅपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम'मध्ये पैसे जमा करावे लागतात. सेक्शन 54EC साठी मात्र थेट बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे.

गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?

गुंतवणूकदारांनी बॉण्ड गुंतवणुकीसाठी सहा महिने आणि प्रॉपर्टी खरेदीसाठी दोन ते तीन वर्षांच्या मुदती लक्षात ठेवाव्यात. सेक्शन 54EC साठी पात्र बॉण्ड्सवर लक्ष ठेवावे. तसेच, विक्री आणि पुनर्गुंतवणुकीचे सर्व कागदपत्रे अचूक ठेवावीत. योग्य कर सल्लागाराचा सल्ला घेणे फायद्याचे ठरू शकते.