1 जुलै 2026 पासून भारतीय नागरिकांसाठी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदल लागू होणार आहेत. यामध्ये पासपोर्ट अर्ज शुल्कात वाढ, क्रेडिट कार्डवरील लाउंज ॲक्सेससाठी खर्चाची मर्यादा आणि आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या अंतिम मुदतीचा समावेश आहे. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या प्रवासाचा खर्च, बँकिंगचे फायदे आणि कर भरण्याच्या वेळेवर होणार आहे.
काय बदलणार आहे?
1 जुलै 2026 पासून देशभरात अनेक आर्थिक आणि नियामक बदल लागू होतील. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या शुल्कापासून ते बँकिंगचे फायदे आणि कर भरण्याच्या नियमांपर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. या नवीन आर्थिक वर्षात नागरिक आणि गुंतवणूकदारांना सरकारी सेवा आणि बँकिंग फायद्यांमध्ये बदल दिसतील. सर्वात महत्त्वाचे बदल म्हणजे पासपोर्ट सेवांसाठी नवीन शुल्क रचना, काही क्रेडिट कार्ड्सवरील विमानतळ लाउंज ॲक्सेससाठी कठोर पात्रता आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत.
पासपोर्ट शुल्कात वाढ
विदेश मंत्रालयाने पासपोर्ट (सुधारणा) नियम, 2026 अंतर्गत पासपोर्ट अर्जांसाठी नवीन शुल्क रचना लागू केली आहे. आता 36 पानांच्या सामान्य पासपोर्टसाठी अर्ज शुल्क ₹2,500 इतके असेल, जे पूर्वीच्या दरापेक्षा जास्त आहे. 60 पानांचे पासपोर्ट बुकलेट हवे असल्यास आता ₹3,500 भरावे लागतील. तातडीच्या प्रवासासाठी असलेल्या 'तत्काळ' सेवेच्या शुल्कातही वाढ झाली आहे. 36 पानांच्या तत्काळ पासपोर्टसाठी आता ₹5,000 तर 60 पानांसाठी ₹6,000 मोजावे लागतील. हे बदल नवीन अर्ज आणि जुन्या पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी लागू होतील.
बँकिंग आणि क्रेडिट कार्डमधील बदल
खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी बँका क्रेडिट कार्डवरील प्रीमियम फायदे कमी करत आहेत. HDFC बँक आपल्या क्रेडिट कार्ड धोरणात बदल करत आहे, ज्यानुसार आता डोमेस्टिक एअरपोर्ट लाउंज ॲक्सेस मिळवण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान ₹60,000 खर्च करणे आवश्यक असेल. यानंतरच चालू तिमाहीत तुम्हाला तीन मोफत लाउंज भेटी मिळतील. हा बदल उच्च-मूल्याच्या ग्राहकांना प्राधान्य देण्याच्या बँकांच्या धोरणाचा भाग आहे. याव्यतिरिक्त, SBI Card काही कार्ड्स, जसे की PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड, यांच्या रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राममध्ये बदल करत आहे, ज्यात काही व्यवहारांवर निर्बंध आणि पॉइंट्स मिळवण्याच्या मर्यादेचा समावेश आहे.
कर आणि ओळखपत्रांच्या अंतिम मुदती
करदात्यांसाठी जुलै महिना अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 (मूल्यांकन वर्ष 2026-27) साठी आयकर रिटर्न (ITR-1 आणि ITR-2) भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे. ही मुदत चुकल्यास दंड लागू शकतो आणि भविष्यातील काही तोटे पुढे नेण्यावर मर्यादा येऊ शकतात. आधार कार्डधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्डशी लिंक केलेला ईमेल ॲड्रेस अधिकृत मोबाईल ॲपद्वारे 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत मोफत अपडेट करण्याची सुविधा दिली आहे, ज्यासाठी नेहमी ₹75 शुल्क आकारले जाते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
क्रेडिट कार्ड लाउंज ॲक्सेस आणि रिवॉर्ड प्रोग्राममधील कडक नियम हे बँका त्यांच्या नफ्यावर आणि ग्राहक संपादन खर्चावर कसे लक्ष केंद्रित करत आहेत, याचे संकेत देतात. HDFC बँक आणि SBI Card सारख्या कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा काय परिणाम होतो, हे गुंतवणूकदारांनी पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, सरकारी सेवा शुल्कात होणारी वाढ आणि कर भरण्याच्या मुदतीवर दिलेला भर हे अर्थव्यवस्थेतील डिजिटलायझेशन आणि महसूल निर्मितीचे प्रयत्न दर्शवतात. या धोरणांमधील बदलांचा मागोवा घेणे हे ग्राहकांच्या खर्चाच्या सवयी आणि वित्तीय संस्थांच्या बदलत्या नफा मॉडेलबद्दल अंतर्दृष्टी देते.