भारतातील श्रीमंत कुटुंबे आपली पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली संपत्ती सुरक्षित करण्यासाठी आता 'प्रायव्हेट ट्रस्ट'चा पर्याय निवडत आहेत. अंदाजे **$1.5 ट्रिलियन** संपत्तीचे हस्तांतरण होणार असल्याने, ही एक मोठी आर्थिक खेळी मानली जात आहे.
भारतात सध्या संपत्ती हस्तांतरणाचा एक मोठा काळ सुरू आहे. पुढील दशकात सुमारे $1.3 ट्रिलियन ते $1.5 ट्रिलियन इतकी मोठी मालमत्ता नवीन पिढीकडे हस्तांतरित होणार आहे. या मोठ्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक व्यावसायिक कुटुंबे आता अनौपचारिक पद्धती सोडून संरचित अशा 'प्रायव्हेट फॅमिली ट्रस्ट' (Private Family Trust) कडे वळत आहेत.
ट्रस्ट का महत्त्वाचा आहे?
ट्रस्ट म्हणजे एक अशी व्यवस्था जिथे संपत्ती ट्रस्टींकडे सुरक्षित ठेवली जाते. विशेषतः प्री-आयपीओ (Pre-IPO) प्लॅनिंग करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे अत्यंत गरजेचे ठरते. यामुळे वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांपासून व्यवसायाला सुरक्षित ठेवता येते आणि कुटुंबातील अंतर्गत वाद झाल्यास व्यवसायावर होणारा परिणाम टाळता येतो.
खर्चाचे गणित आणि कायदेशीर बाबी
हा निर्णय घेताना केवळ भावनेचा विचार करून चालत नाही. प्रायव्हेट ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी ₹2 लाख ते ₹15 लाख पर्यंतचा खर्च येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, स्थावर मालमत्तेवर राज्यागणिक 7% पर्यंत स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे.
टॅक्सचा संभ्रम दूर करा
अनेकांना वाटते की ट्रस्ट म्हणजे टॅक्स वाचवण्याचे साधन आहे, पण हे पूर्णपणे खरे नाही. Income-tax Act, 2025 नुसार, डिस्क्रिशनरी ट्रस्टवर (Discretionary Trusts) जास्तीत जास्त मार्जिनल रेटने टॅक्स लावला जाऊ शकतो. भारतात सध्या वारसा कर (Inheritance Tax) नसल्यामुळे, ट्रस्ट हे मुख्यत्वे 'गव्हर्नन्स टूल' (Governance Tool) आहे, टॅक्स वाचवण्याचे साधन नाही.
जोखमींकडे दुर्लक्ष नको
ट्रस्ट सुरू करणे म्हणजे केवळ पहिली पायरी आहे. यासाठी नियमित ऑडिट आणि कडक टॅक्स फिलिंग करावे लागते. जर तुम्ही प्रोफेशनल ट्रस्टींची नेमणूक केली, तर त्यांचा वार्षिक मोबदलाही बजेटमध्ये धरावा लागेल. जर तुमच्याकडे आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता असेल, तर त्या देशांचे कायदे आणि टॅक्स नियमांमुळे गुंतागुंत आणखी वाढू शकते. म्हणूनच, अनेकदा साधे 'विल' (Will) आणि योग्य नॉमिनेशन करूनही संपत्तीचे नियोजन करणे शक्य असते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.