निवृत्तीचे गणित बिघडले! महागाई आणि वाढत्या वयामुळे पारंपारिक योजना कोसळल्या, आता इक्विटीतच 'सेफ' गुंतवणूक

OmniScience Insights Labs ने एक गंभीर इशारा दिला आहे. पारंपरिक निवृत्ती योजना (Conventional Retirement Strategies) भारतात कितपत प्रभावी आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 'How inflation and longevity shape retirement outcomes' या अहवालात म्हटले आहे की, निवृत्ती पोर्टफोलिओची (Retirement Portfolio) संरचना, केवळ कॉर्पसची रक्कम नव्हे, तर वाढत्या खर्चात आणि बाजारातील अस्थिरतेत जीवनमान टिकवून ठेवण्याची क्षमता ठरवते. यामुळे जुन्या बचत पद्धतींना आव्हान मिळाले आहे.

महागाई, आयुर्मान आणि बाजारातील अस्थिरता: तीन प्रमुख धोके

या अहवालात तीन प्रमुख धोक्यांचे विश्लेषण केले आहे. पहिला धोका म्हणजे महागाई. आज लागणारे ₹1 लाख मासिक खर्च, 6% वार्षिक महागाई दराने 10 वर्षांत सुमारे ₹1.8 लाखांपर्यंत पोहोचू शकतो. यासोबतच, लोकांचे आयुर्मान वाढत आहे. 2023 पर्यंत सरासरी आयुर्मान सुमारे 72 वर्षे झाले असून, अनेकजण 80-90 वर्षांपर्यंत जगण्याची अपेक्षा करत आहेत. यामुळे निवृत्तीचा काळ 25-30 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ताणला जात आहे. यावर बाजारातील अनपेक्षित घसरणीचा (Sequence of Returns Risk) धोकाही आहे, ज्यामुळे सुरुवातीच्या काळातच भांडवलाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. हे सर्व धोके मिळून एक 'हाय-रिस्क झोन' तयार करत आहेत, जिथे बचत लवकर संपण्याचा धोका आहे.

पारंपारिक योजनांची अपुरीता

भारतात सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या निवृत्ती साधनांचे (Retirement Instruments) मूल्यांकन केले असता, त्यांची अपुरीता दिसून येते. एक कोटी रुपयांच्या कॉर्पसवर 40 वर्षे कालावधी विचारात घेतल्यास, फिक्स्ड डिपॉझिट्स (FDs) सुरक्षित असले तरी महागाईला हरवू शकत नाहीत. ₹6 लाखांचे वार्षिक उत्पन्न टिकवण्यासाठी अंदाजे ₹2.3 कोटींचा कॉर्पस लागेल. लाईफ ॲन्युईटी (Life Annuities) आयुर्मानाचा धोका कमी करतात, पण मिळणारी निश्चित रक्कम महागाईमुळे कमी होते, यासाठी अंदाजे ₹2.36 कोटींचा कॉर्पस आवश्यक आहे. सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन (SWPs) बाजाराशी जोडलेले असल्याने वाढ देतात, पण बाजारातील घसरणीचा धोका असतो, यासाठी अंदाजे ₹1.6 कोटींची गरज भासेल. या पारंपरिक पद्धतींना एकतर अवास्तव कॉर्पस लागतो किंवा बचत लवकर संपण्याचा धोका असतो.

'ScientificPay': नव्या युगातील पोर्टफोलिओची रचना

यावर उपाय म्हणून, OmniScience ने 'ScientificPay' नावाची एक नवी पद्धत सुचवली आहे. यात 75% इक्विटी (Equity) आणि 25% डेट (Debt) अशी विभागणी केली आहे. या रचनेत, बाजारात घसरण झाल्यास डेट सेगमेंटमधून पैसे काढले जातात, ज्यामुळे इक्विटी दीर्घकालीन वाढीसाठी सुरक्षित राहते. वार्षिक पेमेंट पोर्टफोलिओच्या मूल्यावर आधारित असते, ज्यामुळे रिकव्हरी आणि वाढ शक्य होते. तणावपूर्ण चाचण्यांनुसार (Stress Tests), जरी सुरुवातीला थोडे कमी उत्पन्न मिळाले तरी, दीर्घकाळात हे पोर्टफोलिओ आवश्यक उत्पन्न पातळीपेक्षा जास्त वाढू शकते. यानुसार, 1 कोटी रुपयांचा कॉर्पस 100 व्या वर्षी ₹14.4 कोटींपर्यंत वाढू शकतो. ही पद्धत भारतीय निवृत्ती नियोजनापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे, जिथे अनेकदा निवृत्तीनंतर इक्विटीचे प्रमाण 10-20% पर्यंत कमी केले जाते.

भारतीय बाजारातील सद्यस्थिती आणि वाटप बदल

सध्याचा भारतीय बाजार (Indian Market) गुंतागुंतीचा आहे. BSE सेन्सेक्स सर्वकालीन उच्चांकावर आहे आणि 11.86% ची वार्षिक वाढ दर्शवत आहे (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत). पण व्हॅल्युएशन्स (Valuations) जास्त आहेत. भारताचा GDP ग्रोथ रेट FY25-26 साठी 6.4-6.6% राहण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील (Government Bond) उत्पन्न सुमारे 6.7143% आहे, जे महागाईच्या वातावरणात कमी प्रभावी उत्पन्न दर्शवते. ScientificPay मधील 75% इक्विटी वाटप महागाई आणि आयुर्मानाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी वाढीची क्षमता मिळवण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, यासाठी जास्त अस्थिरता सहन करण्याची तयारी लागते.

जास्त इक्विटीचा धोका: निवृत्तांसाठी गंभीर आव्हान

ScientificPay मॉडेल आकर्षक असले तरी, निवृत्तांसाठी 75% इक्विटी ठेवणे खूप जोखमीचे ठरू शकते. बाजारातील तीव्र आणि दीर्घकालीन घसरण कॉर्पसला गंभीरपणे कमी करू शकते. अनेक भारतीय निवृत्त उत्पन्न स्थिरतेसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट्स आणि डेट साधनांना प्राधान्य देतात. तसेच, तणाव चाचण्यांमध्ये गृहीत धरलेली इक्विटी वाढीची खात्री नाही. ज्यांना कमी जोखीम आणि निश्चित उत्पन्न हवे आहे, त्यांच्यासाठी हे मॉडेल योग्य नाही. म्हणूनच, बहुतेक कंपन्या निवृत्तीनंतर इक्विटीचे प्रमाण 55 व्या वर्षानंतर कमी करण्याचा सल्ला देतात.

भविष्यातील वाटचाल: स्ट्रक्चरल रेझिलिन्सची गरज

OmniScience चा अहवाल हा विचार बदलतो की केवळ मोठा कॉर्पस निवृत्तीची सुरक्षा देतो. तो सांगतो की निवृत्तीचे नियोजन हे पोर्टफोलिओच्या 'स्ट्रक्चरल रेझिलिन्स'वर अवलंबून असते, जे महागाई, आयुर्मान आणि बाजारातील अस्थिरता सहन करू शकेल. ScientificPay मॉडेल हे पारंपारिक पद्धतींपासून दूर जाऊन इक्विटी-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारते. वाढते आयुर्मान आणि निवृत्ती लाभांची कमी होत चाललेली व्याप्ती पाहता, निवृत्ती धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांनी वाढीची क्षमता आणि भांडवल संरक्षण यांचा समतोल साधणाऱ्या पोर्टफोलिओ डिझाइनला प्राधान्य दिले पाहिजे.