भारतातून परदेशी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना RBI च्या LRS मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. यासोबतच **20%** TCS आणि टॅक्स फाइलिंगचे नियम समजून घेणे गुंतवणूकदारांसाठी गरजेचे आहे.
अनेक भारतीय गुंतवणूकदार आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी जागतिक बाजाराकडे वळत आहेत. अमेरिकन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणे हा जागतिक ब्रँड्स आणि तंत्रज्ञानावर पैज लावण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे, परंतु ही प्रक्रिया भारतीय बाजारपेठेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.\n\n### गुंतवणुकीची प्रक्रिया आणि नियम\n\nRBI च्या 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम' (LRS) अंतर्गत, भारतीय नागरिक दर आर्थिक वर्षात गुंतवणुकीसाठी $2,50,000 पर्यंतची रक्कम परदेशात पाठवू शकतात. यासाठी गुंतवणूकदार अनेकदा फिनटेक प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात, जे तुम्हाला अमेरिकन ब्रोकरेज फर्म्सशी जोडतात. हे प्लॅटफॉर्म SEC आणि FINRA द्वारे नियंत्रित असतात. याशिवाय, GIFT City मधील IFSCA देखील आता गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी नवीन पर्याय उपलब्ध करून देत आहे.\n\n### खर्च आणि TCS ची गणितं\n\nपरदेशात पैसे पाठवताना दोन मुख्य खर्च होतात: फॉरेक्स मार्कअप (Forex Markup) आणि टॅक्स. ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्म 0.5% ते 2% पर्यंत मार्कअप आकारू शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर तुम्ही एका वर्षात ₹10 लाख पेक्षा जास्त रक्कम पाठवली, तर त्यावर 20% TCS लागू होतो. जरी हा टॅक्स परतावा म्हणून मिळू शकत असला, तरी गुंतवणुकीच्या वेळी तो तुमच्या कॅश फ्लोवर परिणाम करतो.\n\n### टॅक्स कंप्लायन्स आणि रिपोर्टिंग\n\nपरदेशी इक्विटीवर टॅक्स भरणे ही एक बहुस्तरीय प्रक्रिया आहे. अमेरिकन शेअर्सवर मिळणाऱ्या डिव्हिडंडवर 25% विथहोल्डिंग टॅक्स कापला जातो. यासाठी W-8BEN फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. दुहेरी कर टाळण्यासाठी तुम्ही भारतात 'फॉरेन टॅक्स क्रेडिट' (FTC) क्लेम करू शकता, ज्यासाठी फॉर्म 67 भरावा लागतो. तसेच, परदेशी शेअर्सवर 12.5% लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स (24 महिन्यांच्या होल्डिंगनंतर) लागू होतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये 'Schedule FA' भरून सर्व विदेशी मालमत्तेची माहिती देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा दंड होऊ शकतो.\n\n### जोखीम आणि खबरदारी\n\nगुंतवणूक करताना ब्रोकरची सुरक्षा (SIPC कव्हर $5,00,000 पर्यंत) आणि बाजारातील जोखीम यातील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. लक्षात ठेवा, SIPC कव्हर हे ब्रोकर बुडाल्यास मिळते, मार्केट क्रॅश झाल्यास नाही. त्यामुळे गुंतवणूक सुरू करण्यापूर्वी प्लॅटफॉर्मचे शुल्क आणि टॅक्स रिपोर्टिंगची यंत्रणा नीट तपासून घ्या.