भारतातून दरवर्षी लाखो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातात. या वाढत्या संख्येसोबतच, पालकांवर शिक्षणाचा खर्च, राहण्याचा खर्च आणि चलन विनिमयाचा धोका व्यवस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. यासाठी आता अनेक कुटुंबे 'CFO' स्टाईल आर्थिक नियोजन करत आहेत.
फक्त फी नाही, तर संपूर्ण खर्चाचे नियोजन
परदेशातील शिक्षणाचा खर्च आता केवळ ट्युशन फीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. यासोबतच, व्हिसा, आरोग्य विमा, विमान तिकीट, राहण्याचा खर्च आणि आपत्कालीन निधी यांसारख्या अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. विशेषतः, हे सर्व खर्च परकीय चलनात असल्याने, रुपयाच्या तुलनेत चलनातील चढ-उतारामुळे एकूण खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते.
रेमिटन्स आणि टॅक्सचं स्मार्ट नियोजन
यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीमचा (Liberalised Remittance Scheme) चतुराईने वापर केला जात आहे. या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ती वर्षाला USD 2,50,000 पर्यंत रक्कम परदेशात पाठवू शकते. अनेक कुटुंबे, आई-वडील दोघांच्या नावे लिमिट्स विभागून अनेक वर्षांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी याचा उपयोग करत आहेत. तसेच, ₹10 लाखांपेक्षा जास्त परकीय चलन पाठवल्यास 2% टॅक्स कलेक्टेड ॲट सोर्स (TCS) लागू होतो. हा टॅक्स नंतर इन्कम टॅक्समध्ये ॲडजस्ट करता येतो, परंतु यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक आहे.
खर्चात कपात करण्यासाठी नवे मार्ग
सध्याची परिस्थिती पाहता, अनेक कुटुंबे साध्या वायर ट्रान्सफरऐवजी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स (Forex Cards) वापरत आहेत. यामुळे चलनातील दरावर नियंत्रण मिळवता येते. यासोबतच, एज्युकेशन लोन घेताना केवळ व्याजाचे दर न पाहता, प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट पेनल्टी आणि इतर छुपे चार्जेस यांचाही बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. यामुळे कर्जाचा एकूण भार कमी होतो. विद्यार्थ्यांचे परदेशातील भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी, आता शैक्षणिक पात्रतेइतकेच आर्थिक नियोजन महत्त्वाचे ठरत आहे.