Whalesbook
वर्षानुवर्षे, एफडी (Fixed Deposits) आणि सोनं या पारंपरिक गुंतवणुकी भारतीय कुटुंबांसाठी आधारस्तंभ राहिल्या आहेत. मात्र, सध्या वाढती महागाई (Inflation) या गुंतवणुकींवर मिळणाऱ्या परताव्याला (Returns) मारक ठरत आहे. साधारणपणे 4% ते 7% वार्षिक महागाई दरामुळे, एफडीवर मिळणारे 6% व्याजदेखील कर आणि इतर खर्च वजा जाता 1% पेक्षा कमी प्रत्यक्ष परतावा (Real Return) देते. विशेषतः वैद्यकीय खर्चासारख्या महागाईत 11.5% पर्यंत वाढ अपेक्षित असल्याने, पैशांची किंमत कमी होत चालली आहे. त्यामुळे, अनेक लोक जास्त परताव्याच्या शोधात अधिक जोखमीच्या पर्यायांकडे वळत आहेत.
या बदलाचे आकडे स्पष्टपणे दिसतात. आर्थिक वर्ष 25 मध्ये भारतीय कुटुंबांची संपत्ती (Household Wealth) तब्बल 13% नी वाढून ₹1,300 ते ₹1,400 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. यात म्युच्युअल फंड (Mutual Funds) आणि शेअर बाजारातील (Listed Equities) वाढ सर्वाधिक वेगवान आहे. गेल्या पाच वर्षांत, वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची संख्या 3 कोटींवरून (2019) वाढून 12 कोटींवर (2025) पोहोचली आहे. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे होणारी नियमित गुंतवणूकही वाढत असून, नोव्हेंबर 24 पर्यंत मासिक एसआयपी (SIP) इनफ्लो ₹25,000 कोटींच्या पुढे गेला आहे. या 'फायनान्शियल' बदलामुळे सोनं किंवा इतर निष्क्रिय मालमत्तेऐवजी (Idle Assets) कंपन्यांमधील गुंतवणूक वाढत आहे. भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योगाची मालमत्ता (AUM) 2031 पर्यंत $1.27 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेसारख्या देशांच्या तुलनेत भारतात अजूनही इक्विटी आणि म्युच्युअल फंडांमधील गुंतवणूक कमी असली तरी, हा कल वेगाने बदलत आहे.
या बदलामागे तरुण पिढी आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. 2015 मध्ये फक्त 6% पंचवीस वर्षांचे तरुण गुंतवणूक करत होते, तर 2024 मध्ये हा आकडा 37% पर्यंत पोहोचला आहे. ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्ममुळे बाजारात प्रवेश करणे सोपे झाले आहे, याचा फायदा कमी उत्पन्न असलेल्या गटांनाही होत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार वर्गात विविधता वाढत आहे.
केवळ पैसे वाचवण्याऐवजी 'पैसे वाढवणे' याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. पूर्वी जोखीम (Risk) टाळण्यावर भर दिला जात असे, पण आता आर्थिक सुरक्षिततेची (Financial Security) व्याख्या बदलली आहे. लोक आता 'पैसे सुरक्षित ठेवण्यापेक्षा' 'जास्त पैसे कसे कमवता येतील' याचा विचार करत आहेत. यासाठी ते बाजारातील चढ-उतारांना सामोरे जायलाही तयार आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनात (Financial Planning) मोठा बदल दिसून येत आहे.
मात्र, या वाढत्या उत्साहामागे काही गंभीर धोकेही लपलेले आहेत. भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) सारख्या डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये होणाऱ्या सट्टेबाजीबद्दल (Speculative Trading) चिंता व्यक्त केली आहे. एका अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 24-25 मध्ये सुमारे 90% रिटेल गुंतवणूकदारांनी डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगमध्ये पैसे गमावले आहेत, ज्यांची एकूण रक्कम ₹1 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. तरुण आणि कमी भांडवल असलेले गुंतवणूकदार सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सच्या (Social Media Influencers) प्रभावाखाली येऊन हे व्यवहार करत आहेत. दुसरीकडे, घरगुती बचत दर (Household Savings Rate) 2021 मधील 22.7% वरून 2023 मध्ये 18.4% पर्यंत घसरला आहे. त्याच वेळी, घरगुती कर्जांमध्ये (Household Debt) लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे, वाढत्या व्याजाचे दर आणि नोकरी गमावण्याचा धोका यामुळे अर्थव्यवस्था अस्थिर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्प 26 मध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्सवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याचा निर्णय नियामक (Regulatory) पातळीवर सट्टेबाजीला आळा घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
या जोखमी असूनही, भारताच्या आर्थिक स्थितीमुळे भांडवली बाजाराचे (Capital Markets) भविष्य उज्ज्वल दिसत आहे. जीडीपी वाढीचा दर (GDP Growth Rate) आर्थिक वर्ष 26 मध्ये 7.4% राहण्याचा अंदाज आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या (Goldman Sachs) अंदाजानुसार, पुढील दशकात भारतीय कुटुंबांकडून वित्तीय मालमत्तेत (Financial Assets) USD 9.5 ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर 25 पर्यंत शेअर बाजारात वैयक्तिक गुंतवणूकदारांचा वाटा 18.8% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सध्या रेपो रेट 5.25% आहे, जो योग्य आर्थिक धोरणाचे संकेत देतो.