भारतात जेवण व्हाउचर आता ₹200 पर्यंत करमुक्त: कर्मचाऱ्यांच्या हातात येतील अधिक पैसे!

कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार, कंपन्यांना जुळवून घेण्याचे आव्हान

सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसे येण्याची अपेक्षा आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात, कंपन्यांकडून मिळणारे जेवणाचे व्हाउचर आता ₹200 पर्यंत करमुक्त असतील. हा नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल आणि तो जुन्या तसेच नवीन अशा दोन्ही कर प्रणालींमध्ये (Tax Regimes) लागू असेल. यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी नवीन कर प्रणाली निवडली आहे, त्यांना पूर्वी जे फायदे मिळत नव्हते, ते आता मिळतील.

कराचे नियम आणि वेळेचे बंधन

नवीन ₹200 ची मर्यादा जरी १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असली, तरी सध्या चालू असलेल्या आर्थिक वर्षासाठी (FY2025-26) टॅक्स फाईलिंग करताना मात्र जुन्या ₹50 च्या मर्यादेनुसारच कर आकारला जाईल. ₹200 ची नवीन मर्यादा FY2026-27 पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षांसाठी फाईल होणाऱ्या टॅक्स रिटर्नवर लागू होईल. त्यामुळे, कंपन्या आणि कर्मचारी दोघांनीही या वेळेच्या फरकाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या बदलामुळे, जे कर्मचारी जुन्या कर प्रणालीतील कपातीचा (Deductions) लाभ घेत नाहीत, त्यांना नवीन कर प्रणाली निवडण्यासाठी एक अतिरिक्त कारण मिळाले आहे.

कंपन्यांसाठी नवीन नियमावली आणि बदल

कंपन्यांसाठी हा बदल प्रशासकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो. १ एप्रिल २०२६ पूर्वी कंपन्यांना त्यांचे पेरोल सिस्टीम (Payroll Systems) अद्ययावत करावे लागतील, जेणेकरून नवीन नियमांनुसार कर कपात करता येईल. Pluxee (पूर्वीची Sodexo) आणि Zaggle सारख्या आघाडीच्या जेवण व्हाउचर सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या या बदलासाठी सज्ज होत आहेत. या कंपन्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स विकसित करत आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना रोख रकमेऐवजी डिजिटल व्हाउचर देणे सोपे जाईल आणि हिशेब ठेवणे अधिक सुलभ होईल.

संभाव्य धोके आणि पुढील वाटचाल

कंपन्यांसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सध्याच्या टॅक्स फाईलिंग नियमांमधील आणि भविष्यात लागू होणाऱ्या फायद्यांमधील तफावत. जर कंपन्यांनी FY2025-26 साठी घाईघाईने ₹200 ची मर्यादा लागू केली, तर त्यांना कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. याशिवाय, नवीन कामगार संहितांनुसार (Labour Codes) वेतन रचनेत (Pay Structures) बदल होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भविष्यकालीन खर्च वाढू शकतो. कंपन्यांना त्यांच्या वेतन रचनेचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल.

भविष्यातील दृष्टीकोन

एकंदरीत, जेवण व्हाउचरवरील समान कर नियम लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे मानधन व्यवस्थापन सोपे होईल. यामुळे 'डिजिटल बेनिफिट्स' (Digital Benefits) चा वापर वाढेल आणि 'फूड अँड बेव्हरेज सेक्टर'लाही चालना मिळेल. कंपन्या कर्मचारी समाधान वाढवण्यासाठी या नवीन नियमांचा फायदा घेऊ शकतील.