घर खरेदीदारांसाठी वाढती चिंता
भारतातील घर खरेदीदारांसाठी 2026 मध्ये मुख्य आव्हान हे व्याजदरातील चढ-उतार ओळखणं नाही, तर कर्ज घेण्याचा खर्च आणि प्रॉपर्टीच्या वाढत्या किमतींमधील वाढती दरी आहे. RBI च्या चलनविषयक धोरणामुळे (Monetary Policy) व्याजदरांचं स्थिर वातावरण निर्माण झालं असलं तरी, परवडण्याची समस्या गंभीर बनली आहे.
स्थिर व्याजदर, पण गगनाला भिडलेल्या किमती
RBI ने फेब्रुवारी 2026 च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee) बैठकीनंतर रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवल्याने होम लोनचे व्याजदर स्थिर आहेत. सध्या फ्लोटिंग रेट (Floating Rate) होम लोन 7.10% ते 8.50% दरम्यान उपलब्ध आहेत, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks) सहसा सर्वात स्पर्धात्मक दर देतात. मात्र, फिक्स्ड रेट (Fixed Rate) प्रॉडक्ट्ससाठी जास्त किंमत मोजावी लागते. या स्थिर कर्ज खर्चांनंतरही, संभाव्य घरमालकांसाठी सर्वात मोठा अडथळा प्रॉपर्टीच्या किमतींमध्ये होणारी जलद वाढ आहे, जी उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. यामुळे अनेकांसाठी EMI-to-income गुणोत्तर गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे.
कर्जावर आधारित मार्केटची वाढ
भारताचे गृहनिर्माण वित्त बाजार (Housing Finance Market) शहरीकरण, PMAY सारख्या सरकारी गृहनिर्माण योजना आणि वाढत्या मध्यमवर्गाच्या आकांक्षांमुळे मजबूत वाढीच्या मार्गावर आहे. FY26 साठी GDP वाढ 7.3% अंदाजित आहे, जी क्रेडिट उपलब्धतेला समर्थन देते. मात्र, या वाढीचा मोठा भाग आता घरगुती कर्जांवर (Household Borrowing) अवलंबून आहे. FY26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात (Economic Survey) नमूद केल्यानुसार, गृहकर्ज आता GDP च्या 11% आहे, जो दशकापूर्वी फक्त 8% होता.
घरगुती कर्जाचा वाढता धोका
उपभोगाला चालना देण्यासाठी घरगुती कर्जावरील वाढलेले अवलंबित्व हा एक मोठा धोका आहे. भारताचे घरगुती कर्ज GDP च्या सुमारे 41.3% पर्यंत वाढले आहे. जरी हे इतर काही देशांपेक्षा कमी असले तरी, उत्पन्नातील विषम वाढ आणि दशकातील नीचांकी घरगुती बचत लक्षात घेता ही वाढ चिंताजनक आहे. याचा अर्थ कर्ज मालमत्ता तयार करण्यासाठी नाही, तर खर्च भागवण्यासाठी अधिक वापरले जात आहे. असुरक्षित कर्जे (Unsecured Loans), जी सुरक्षित कर्जांपेक्षा दुप्पट वेगाने वाढत आहेत, ती घरगुती असुरक्षितता वाढवतात.
भविष्यात व्याजदर वाढल्यास, कर्जावरील खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. अनेकांसाठी उत्पन्नाची वाढ स्थिर असल्याने, हे कर्ज डिफॉल्ट्स (Defaults) आणि बँकिंग क्षेत्रातील कमकुवतपणा उघड करू शकते. मूलभूत समस्या ही आहे की प्रॉपर्टीच्या किमती उत्पन्नापेक्षा खूप वेगाने वाढल्या आहेत, ज्यामुळे सामान्य घरांसाठी घरमालकी मिळवणे अधिक कठीण झाले आहे, जरी तारण दर (Mortgage Rates) स्थिर असले तरी. वाढत्या प्रॉपर्टी मूल्यांमुळे आणि वाढलेल्या लीव्हरेजमुळे (Leverage) निर्माण झालेली ही परवडण्याची समस्या, फिक्स्ड विरुद्ध फ्लोटिंग रेटच्या चर्चेपेक्षा अधिक मोठे आव्हान आहे.
पुढील वाटचाल: परवडण्यावर लक्ष केंद्रित
भारतीय गृहनिर्माण बाजार 2026 पर्यंत विस्तारणे अपेक्षित आहे. तथापि, प्रॉपर्टीच्या किमती उत्पन्नापेक्षा जास्त वेगाने वाढल्यामुळे परवडण्याची समस्या कायम राहण्याची शक्यता आहे. अल्प मुदतीत कर्जदर स्थिर राहण्याची शक्यता असली तरी, महागाई किंवा जागतिक आर्थिक परिस्थितीत संभाव्य बदल या दृष्टिकोन बदलू शकतात. घरमालकीचा विस्तार करण्यासाठी, धोरणात्मक प्रयत्नांना प्रॉपर्टी किंमत वाढीवर नियंत्रण ठेवणे आणि परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढवणे आवश्यक असेल.