ज्या टॅक्सपेअर्सचे ऑडिट (Tax Audit) होते, त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंत ऑडिट रिपोर्ट आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरणे आवश्यक आहे. केवळ ऑडिट रिपोर्ट भरल्यास टॅक्स नोटीस येण्याची शक्यता असते, कारण विभाग सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करतो.
ज्यांचे ऑडिट होणे बंधनकारक आहे, अशा करदात्यांसाठी कंप्लायन्सची प्रक्रिया दोन टप्प्यात असते. ३० सप्टेंबरपर्यंत टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट फाईल करणे ही केवळ पहिली पायरी आहे. त्यानंतर ३१ ऑक्टोबरच्या डेडलाईनपर्यंत स्वतंत्रपणे इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरणे गरजेचे असते. अनेक करदात्यांचा असा गैरसमज असतो की ऑडिट रिपोर्ट भरला म्हणजे काम संपले, पण या दोन तारखांमधील काळ हा डेटा रिकॉन्सिलिएशनसाठी (Reconciliation) अत्यंत महत्त्वाचा असतो.
डेटा रिकॉन्सिलिएशन का महत्त्वाचे?
इन्कम टॅक्स विभाग आता स्वयंचलित (Automated) सिस्टिमद्वारे रिटर्नची तपासणी करतो. जर तुमच्या ITR मधील माहिती आणि ऑडिट रिपोर्ट, Form 3CD किंवा आर्थिक स्टेटमेंटमधील आकड्यांत तफावत असेल, तर सिस्टिम लगेच ते रिटर्न स्क्रूटनीसाठी पाठवते. नेट प्रॉफिट, टर्नओव्हर, बॅलन्स शीट आणि डेप्रिशिएशनचे आकडे सर्व कागदपत्रांत एकसारखे असावेत, अन्यथा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटरकडून टॅक्स नोटीस येऊ शकते.
GST आणि AIS सोबत मेळ
टॅक्स नोटीस येण्याचे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे विविध सरकारी रेकॉर्ड्समध्ये होणारी तफावत. तुमच्या GST रिटर्नमधील टर्नओव्हर आणि ऑडिट रिपोर्टमधील आकडे जुळणे आवश्यक आहे. तसेच, TDS, TCS आणि ॲडव्हान्स टॅक्सचे क्रेडिट हे Annual Information Statement (AIS) आणि Form 26AS शी ताडून पाहावे. यामध्ये त्रुटी असल्यास टॅक्स रिफंड रखडू शकतो किंवा अधिकृत चौकशीला सामोरे जावे लागते.
चुका सुधारण्यासाठी काय करावे?
एकदा का ऑडिट रिपोर्ट पोर्टलवर अपलोड झाला की तो थेट बदलता येत नाही. जर काही चूक आढळली, तर सीए (Auditor) सोबत चर्चा करून सुधारित (Revised) ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करता येतो. रिटर्न भरताना नेहमी UDIN आणि अचूक डेटाचा वापर करा. ३१ ऑक्टोबरपूर्वी सर्व कागदपत्रे तपासून घेतल्यास कायदेशीर कटकटी आणि दंड टाळता येईल.