मुंबई ITAT ने एका महत्त्वपूर्ण निकालात पती-पत्नीमधील मालमत्ता व्यवहारावर **₹6.91 कोटींची** सेक्शन 54F अंतर्गत टॅक्स सूट बहाल केली आहे. 'कलरएबल डिव्हाइस'चा आरोप फेटाळून लावत, योग्य कागदपत्रांच्या आधारे केलेले व्यवहार कायदेशीर ठरवले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) मुंबई खंडपीठाने सेक्शन 54F अंतर्गत टॅक्स सवलतीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. एका करदात्याने आपल्या पतीच्या मालकीच्या फर्मकडून घर खरेदी करून ₹6.91 कोटींची टॅक्स सवलत क्लेम केली होती. मात्र, आयकर विभागाने हा व्यवहार टॅक्स वाचवण्यासाठी केलेला बनावट प्रकार (Colourable Device) असल्याचे सांगून फेटाळून लावला होता.
ITAT चा निर्णय कसा दिला?
सेक्शन 54F अंतर्गत लाँग टर्म कॅपिटल गेन्सवर सूट मिळते, जर ती रक्कम निवासी मालमत्तेत गुंतवली असेल. या प्रकरणात आयकर विभागाने असा युक्तिवाद केला की, पतीला व्यवसायातील नुकसान भरून काढण्यासाठी हा व्यवहार केला गेला. मात्र, ITAT ने घटनेची टाइमलाइन तपासली. मालमत्तेचे हस्तांतरण जून 2021 मध्ये झाले होते, तर व्यवसायातील नुकसान मार्च 2022 मध्ये नोंदवले गेले होते. त्यामुळे, टॅक्स वाचवण्याचा प्लॅन हा आधीच करणे अशक्य असल्याचे तांत्रिकदृष्ट्या सिद्ध झाले आणि विभागाचा दावा फेटाळण्यात आला.
करदात्यांसाठी महत्त्वाचा धडा
या निर्णयाने स्पष्ट केले आहे की, कुटुंबांतर्गत मालमत्ता व्यवहारांसाठी कडक पुराव्यांची आवश्यकता असते. जरी निकाल करदात्याच्या बाजूने लागला असला, तरी व्यवहारासाठी नोंदणीकृत विक्री करार (Sale Deed) आणि स्पष्ट बँकिंग ट्रॅक रेकॉर्ड असणे अनिवार्य आहे. टॅक्स ऑडिटमध्ये अशा व्यवहारांवर नेहमीच कर विभागाची नजर असते. भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठी, सर्व व्यवहार हे पूर्णपणे पारदर्शक, बँकिंग चॅनेलद्वारे झालेले आणि टीडीएस (TDS) नियमांचे पालन करणारे असणे गरजेचे आहे.