ITAT ने दिलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, अनिवासी भारतीयांना (NRIs) मालमत्ता विक्रीवर केवळ तेच प्रवासाचे आणि राहण्याचे खर्च वजा (Deduct) करता येतील, जे थेट व्यवहाराशी संबंधित आहेत. घरगुती किंवा वैयक्तिक सहलींचे खर्च आता टॅक्समध्ये क्लेम करता येणार नाहीत.
इनकम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल (ITAT) बेंगळुरू खंडपीठाने अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) मालमत्ता विक्रीवरील टॅक्स सवलतींबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या 'कलम ४८' अंतर्गत, प्रवासाचा खर्च तेव्हाच वजावटीसाठी ग्राह्य धरला जाईल, जेव्हा तो खर्च पूर्णपणे मालमत्ता हस्तांतरण प्रक्रियेशी जोडलेला असेल.
नक्की काय घडले?
अमेरिकेत राहणाऱ्या एका करदात्याने मालमत्ता विक्रीवेळी १२.०१ लाख रुपयांचा प्रवासाचा आणि हॉटेलचा खर्च क्लेम केला होता. मात्र, कोर्टाने हे दावे फेटाळले. कोर्टाच्या मते, मालमत्ता विक्रीचा करार (Sale Deed) होण्यापूर्वीचा प्रवास किंवा वैयक्तिक सहलींचा खर्च हा 'मालमत्ता हस्तांतरण' मानला जाऊ शकत नाही. जर हा खर्च वैयक्तिक कारणांसाठी असेल, तर टॅक्स विभाग तो सरसकट नाकारणार आहे.
पुरावे देणे आता बंधनकारक
आता करदात्याला प्रत्येक खर्चाचा थेट संबंध सिद्ध करावा लागणार आहे. यासाठी तुमच्याकडे फ्लाइटचे तिकीट, हॉटेलची बिले आणि मालमत्ता विक्रीच्या तारखांशी जुळणारे पत्रव्यवहार असणे अनिवार्य आहे. जर प्रवासात कुटुंबातील सदस्य असतील, तर असा खर्च 'वैयक्तिक' मानून टॅक्स सवलत नाकारली जाईल.
दिलासा कुठे आहे?
ट्रिब्युनलने खर्चाच्या व्याप्तीवर काही प्रमाणात लवचिकताही ठेवली आहे. घर घेताना भरलेले २१.६० लाख रुपयांचे गृहकर्जाचे व्याज (जर ते कलम २४(बी) अंतर्गत आधीच क्लेम केलेले नसेल) आणि मेंटेनन्स डिपॉझिट्स आता 'Cost of Acquisition' मध्ये जोडता येतील. यामुळे दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (Long Term Capital Gains) कर कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
टॅक्स स्क्रुटिनीचा धोका
टॅक्स विभाग आता डेटा ॲनालिटिक्सच्या माध्यमातून AIS (Annual Information Statement) द्वारे सर्व व्यवहारांवर नजर ठेवून आहे. मालमत्ता नोंदणी आणि परकीय चलनातील व्यवहारांची माहिती टॅक्स विभागाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे खोटा खर्च दाखवणे भविष्यात महागात पडू शकते. करदात्यांनी आपले सर्व आर्थिक पुरावे जपून ठेवणे, हाच एकमेव सुरक्षित मार्ग आहे.