Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, कमर्शियल शॉप-कम-ऑफिस युनिट्सना 'रेसिडेन्शिअल हाऊस' म्हणून गृहीत धरून Section 54F अंतर्गत टॅक्स सवलती नाकारता येणार नाहीत.
चंदीगडच्या Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने करदात्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निकाल दिला आहे. अनेकदा टॅक्स अधिकारी कमर्शियल प्रॉपर्टीला रेसिडेन्शिअल लेबल लावून टॅक्स सवलती नाकारत असत, परंतु आता या प्रकाराला आळा बसणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
एका करदात्याला ₹2.63 कोटींची कॅपिटल गेन्स डिडक्शन मिळवण्यापासून रोखले गेले होते, कारण त्यांच्याकडे असलेल्या कमर्शियल प्रॉपर्टीला टॅक्स विभागाने चुकीच्या पद्धतीने 'रेसिडेन्शिअल ॲसेट' मानले होते. मात्र, ट्रायब्युनलने स्पष्ट केले की मालमत्तेचे नाव काय आहे यापेक्षा ती प्रत्यक्षात कशासाठी वापरली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कमर्शियल वापराच्या मालमत्तेला केवळ टॅक्स सवलत नाकारण्यासाठी रेसिडेन्शिअल ठरवणे बेकायदेशीर आहे.
शेतजमिनीसाठी दिलासा
याच निर्णयामध्ये Section 54B अंतर्गत शेतजमिनीच्या खरेदीवर मिळणाऱ्या सवलतींचाही उहापोह झाला आहे. अनेकदा शहरी भागातील शेतजमीन असल्यास टॅक्स अधिकारी डिडक्शन नाकारतात. मात्र, ITAT ने स्पष्ट केले की, जमिनीचे भौगोलिक स्थान महत्त्वाचे नसून, ती जमीन प्रत्यक्ष शेतीसाठी वापरली जात आहे की नाही, हे सिद्ध करणारे डॉक्युमेंट्स महत्त्वाचे आहेत. जर करदात्याने जमिनीचा वापर शेतीसाठीच होत असल्याचे सिद्ध केले, तर ते सवलतीस पात्र ठरतात.
डॉक्युमेंटेशन किती महत्त्वाचे?
हा निकाल एक महत्त्वाचा 'ज्युडिशियल प्रेसिडेंट' (Judicial Precedent) म्हणून काम करेल. तरीही, करदात्यांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. सवलतींचा दावा करताना युटिलिटी बिले, प्रॉपर्टी टॅक्स पावत्या आणि लँड युज सर्टिफिकेट्स यांसारखी कागदपत्रे तयार ठेवणे आवश्यक आहे. करदात्यावरच हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे की मालमत्तेचा वापर त्याच हेतूसाठी केला जात आहे ज्याचा दावा सवलतीसाठी केला जात आहे.