अहमदाबाद ITAT ने कुवेतमध्ये काम करणाऱ्या एका NRI ला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने **₹5.52 लाखांची** टॅक्स डिमांड रद्द करत, परदेशातून पाठवलेले पैसे 'अनएक्सप्लेन्ड' मानले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, **₹2.50 कोटींच्या** व्यवहारांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे हे प्रकरण?
अहमदाबादच्या इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनलने (ITAT) एका अनिवासी भारतीयाला (NRI) मोठा दिलासा दिला आहे. या व्यक्तीच्या HDFC आणि ICICI बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन जमा झाले होते. टॅक्स विभागाने या व्यवहारांना 'अनएक्सप्लेन्ड मनी' (Unexplained Money) म्हणून गृहीत धरून कलम 69A अंतर्गत टॅक्स लावला होता, ज्यावर 115BBE कलमानुसार मोठा दंड आकारला जाण्याची भीती होती.
ट्रिब्युनलचा निकाल आणि पुरावा
सुनावणीदरम्यान, करदात्याने नॅशनल बँक ऑफ कुवेतचे पुरावे आणि पगार स्लिप्स सादर केल्या. या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले की, हा पैसा त्यांच्या कुवेतमधील पगाराचाच हिस्सा आहे, जो त्यांनी त्यांच्या भारतीय NRE खात्यात ट्रान्सफर केला होता. हे सिद्ध झाल्यानंतर, न्यायालयाने ₹5.52 लाखांची टॅक्स डिमांड पूर्णपणे रद्द केली.
₹2.50 कोटींचा पेच कायम
मात्र, ₹2.50 कोटींच्या व्यवहारांवर ट्रिब्युनलने पूर्ण दिलासा दिलेला नाही. या रकमेच्या व्यवहारांचा स्पष्ट 'ऑडिट ट्रेल' (Audit Trail) सादर न केल्यामुळे, न्यायालयाने या रकमेची पुन्हा एकदा शहानिशा करण्याचे आदेश दिले आहेत. करदात्याला आता या व्यवहारांचे प्रत्येक रुपयाचे तपशील द्यावे लागणार आहेत.
NRI गुंतवणूकदारांसाठी धडा
या प्रकरणातून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे: जेव्हा तुम्ही परदेशातून भारतात पैसा पाठवता, तेव्हा त्याचे कागदोपत्री पुरावे आणि बँक स्टेटमेंट व्यवस्थित जतन करून ठेवा. SFT (Specified Financial Transactions) प्रणालीमध्ये मोठ्या व्यवहारांची नोंद होताच इन्कम टॅक्स विभाग सक्रिय होतो. योग्य वेळी कागदपत्रे सादर न केल्यास तुम्हाला दीर्घ न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागू शकते.