Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) दिल्लीने एका ज्येष्ठ नागरिकाला **₹9.91 लाखांचा** रिफंड देण्याचे आदेश दिले आहेत. IIFCL आणि REC बाँड्सवरील करमुक्त व्याजावर चुकून टॅक्स भरल्याप्रकरणी हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
करदात्यांच्या हक्कांसाठी एक महत्त्वाचा निकाल देत, दिल्ली येथील Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने गुरुग्राममधील एका ज्येष्ठ नागरिकाला ₹9.91 लाखांचा टॅक्स रिफंड देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा संबंधित व्यक्तीने 2022-23 या आर्थिक वर्षात India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) आणि Rural Electrification Corporation (REC) बाँड्समधून मिळालेले ₹25.42 लाखांचे व्याज चुकून 'टॅक्सेबल इन्कम' म्हणून दाखवले होते.
काय आहे वादाचे मूळ कारण?
आयकर कायद्याच्या कलम 10(15)(iv)(h) नुसार, सरकारी बाँड्सवरील व्याज हे करमुक्त असते. परंतु, या ज्येष्ठ नागरिकाने रिटर्न भरताना ही चूक केली होती. सुरुवातीला त्यांनी कलम 154 अंतर्गत सुधारित अर्ज (Rectification Application) केला होता, परंतु कर अधिकाऱ्यांनी (Assessing Officer) 'Goetze (India) Ltd. v. CIT' या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ देत तो अर्ज फेटाळला होता.
ITAT चा महत्त्वाचा निष्कर्ष
ITAT ने मात्र अधिकाऱ्यांचा हा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवला. ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की, हा कोणताही नवीन दावा (Fresh Claim) नसून केवळ रेकॉर्डमधील चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न होता. 'Kapil Dev Nikhanj' केसचा संदर्भ देत ट्रिब्युनलने म्हटले की, अपील प्राधिकरणांना रेकॉर्डमधील चुका दुरुस्त करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
तसेच, संविधानाच्या कलम 265 चा उल्लेख करत ट्रिब्युनलने अधोरेखित केले की, कायद्याने ठरवून दिल्याशिवाय कोणताही टॅक्स आकारला जाऊ शकत नाही. करमुक्त व्याज असल्याने, त्यावर आकारलेला कर बेकायदेशीर ठरवून तो व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. करदात्यांसाठी हा निकाल एक मोठा धडा असून, टॅक्स फाइलिंगमध्ये कोणतीही चूक झाल्यास कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.