Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने एका ज्येष्ठ नागरिकावरील **₹5.15 लाखांचा** कर बोजा काढून टाकला आहे. ITR न भरल्यामुळे आणि नोटिसांना उत्तर न दिल्याने ही रक्कम 'अनएक्सप्लेन्ड इन्कम' म्हणून दाखवण्यात आली होती.
Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) च्या जयपूर खंडपीठाने एका ज्येष्ठ नागरिकाला मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून सुरू असलेला ₹5.15 लाखांच्या टॅक्सचा वाद अखेर निकाली निघाला आहे. संबंधित करदात्याने ITR न भरल्यामुळे आणि इन्कम टॅक्सच्या नोटिसांना प्रतिसाद न दिल्यामुळे, कर विभागाने 'बेस्ट जजमेंट असेसमेंट' (कलम 144) अंतर्गत ही रक्कम 'अनएक्सप्लेन्ड इन्कम' मानली होती.\n\n### ट्रिब्युनलने टॅक्स डिमांड का रद्द केला?\n\nITAT ने स्पष्ट केले की कर विभागाकडे या उत्पन्नाचा कोणताही भक्कम पुरावा नव्हता. वादग्रस्त रकमेत प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा समावेश होता: एफडी (Fixed Deposit) मॅच्युरिटी, कॅश डिपॉझिट आणि अंदाजे उत्पन्न.\n\n* एफडी मॅच्युरिटी: ₹2.42 लाखांच्या मॅच्युरिटी रकमेबाबत, करदात्याने 2007 मधील गुंतवणूक आणि 2009 ची पावती सादर करून हे पैसे नवीन उत्पन्न नसून स्वतःचीच रक्कम असल्याचे सिद्ध केले.\n* कॅश डिपॉझिट: ₹1.06 लाखांच्या रोख रकमेच्या व्यवहारासाठी, ट्रिब्युनलने जुन्या बँक रेकॉर्डचा आधार घेतला. करदात्याने यापूर्वी ₹2.45 लाख रोख काढले होते, त्यामुळे हे डिपॉझिट त्याच रकमेतून आले असावे असे मानून ते टॅक्सच्या कक्षेबाहेर ठेवले.\n* अंदाजे उत्पन्न: कर विभागाने ₹1.5 लाखांचे जे उत्पन्न गृहीत धरले होते, ते ट्रिब्युनलने फेटाळून लावले. कर अधिकारी कोणत्याही पुराव्याशिवाय केवळ गृहितकांवर टॅक्स लादू शकत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.\n\n### टॅक्स नोटीसकडे दुर्लक्ष करणे ठरू शकते धोकादायक\n\nही घटना सर्व करदात्यांसाठी एक महत्त्वाचा धडा आहे. आयटी नोटिसांना उत्तर न देणे किंवा ITR फाईल न करणे यामुळे कायदेशीर अडचणी वाढतात. भलेही या प्रकरणात ज्येष्ठ नागरिकाचा विजय झाला, पण यासाठी नऊ वर्षांचा कालावधी आणि कायदेशीर लढा द्यावा लागला. त्यामुळे, आपले बँक स्टेटमेंट आणि गुंतवणुकीच्या पावत्या व्यवस्थित ठेवणे आणि टॅक्स नोटिसांना तत्काळ उत्तर देणे नेहमीच हिताचे असते.