आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यास उशीर झाल्यामुळे एका करदात्यावर लादलेला **₹3.74 लाखांचा** दंड ITAT च्या दिल्ली खंडपीठाने रद्द केला आहे. करदात्याने आधीच TDS भरला असल्याने आणि उत्पन्नाचा कोणताही गैरप्रकार नसल्याने हा निर्णय देण्यात आला आहे.
आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) दिल्ली खंडपीठाने एका करदात्याला मोठा दिलासा दिला आहे. मूल्यांकन वर्ष २०१९-२० साठी प्रवेश अग्रवाल या करदात्यावर आयटीआर वेळेवर न भरल्यामुळे ₹३.७४ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.
नेमके काय घडले?
करदात्याने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ₹३० लाखांपेक्षा जास्त पगार मिळवला होता. मात्र, नोकरी बदलल्यामुळे 'फॉर्म १६' (Form 16) मिळण्यास उशीर झाल्याने त्यांनी वेळेवर आयटीआर भरला नाही. त्यांचा असा प्रामाणिक समज होता की, TDS आधीच कापला गेल्यामुळे आणि तो 'फॉर्म २६एएस' (Form 26AS) मध्ये दिसत असल्यामुळे करदायित्व पूर्ण झाले आहे.
आयकर विभागाचा दावा आणि सुनावणी
आयकर विभागाने कलम २७०ए (Section 270A) अंतर्गत उत्पन्नाची माहिती लपवल्याचा ठपका ठेवत दंड आकारला होता. मात्र, ITAT च्या न्यायमूर्ती अनुभव शर्मा आणि लेखा सदस्य मनीष अग्रवाल यांनी हा युक्तिवाद फेटाळला. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, जेव्हा करदात्याने नंतर रिटर्न भरले, तेव्हा त्याचे उत्पन्न TDS रेकॉर्डशी जुळत होते. म्हणजेच, कोणत्याही प्रकारची फसवणूक किंवा उत्पन्न लपवण्याचा हेतू येथे नव्हता.
करदात्यांसाठी धडा
हा निकाल जरी दिलासा देणारा असला, तरी करदात्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे: केवळ TDS कापला गेला आहे म्हणून आयटीआर फाइल करणे टाळू नये. वेळेवर आयटीआर भरणे ही एक वैधानिक जबाबदारी आहे आणि फॉर्म २६एएस हा आयटीआर भरण्याला पर्याय ठरू शकत नाही. कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी वेळेत टॅक्स फाइलिंग करणेच हिताचे आहे.