मुंबई ITAT ने एका अनिवासी भारतीयाला (NRI) मोठा दिलासा दिला आहे. न कळत झालेल्या उत्पन्नाच्या घोळावर लादलेली **२००%** पेनल्टी कमी करून ती **५०%** करण्यात आली आहे. 'चुकीची माहिती देणे' आणि 'अनावधानाने झालेली चूक' यातील फरक स्पष्ट केल्यामुळे करदात्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.
मुंबईतील Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात अनिवासी भारतीयांना (NRI) मोठा दिलासा दिला आहे. हे प्रकरण २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील १४.०२ लाख रुपयांच्या व्याजाच्या उत्पन्नाशी संबंधित होते, जे संबंधित करदात्याने आपल्या रिटर्नमध्ये दाखवले नव्हते.
काय होता वाद?
प्राप्तिकर विभागाने या चुकीला 'जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देणे' (Deliberate Misreporting) मानले होते. यामुळे सेक्शन 270A अंतर्गत त्यांच्यावर २००% पेनल्टी लादण्यात आली होती, जी एकूण ४.८५ लाख रुपये इतकी मोठी होती.
ITAT चा महत्त्वपूर्ण निकाल
सुनावणीदरम्यान करदात्याने असा युक्तिवाद केला की, ही चूक जाणीवपूर्वक नव्हती. सीए किंवा तिसऱ्या व्यक्तीवर विसंबून राहिल्यामुळे आणि ई-नोटिफिकेशन्सकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे हे घडले. दरम्यान, त्रुटी लक्षात येताच त्यांनी जानेवारी २०२५ मध्येच टॅक्स आणि व्याज मिळून ५.४९ लाख रुपये तातडीने भरले होते. हे पाहून ट्रिब्युनलने याला 'अनावधानाने झालेली चूक' (Administrative Negligence) मानले आणि पेनल्टी ५०% म्हणजेच १.२१ लाख रुपयांवर आणली.
करदात्यांसाठी धडा
ITAT ने स्पष्ट केले की, जरी तुम्ही सीए किंवा प्रोफेशनलची मदत घेत असाल, तरी तुमच्या टॅक्स रिटर्नची अंतिम जबाबदारी तुमची स्वतःची आहे. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी आपली कागदपत्रे स्वतः व्हेरिफाय करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यातील अनावश्यक कायदेशीर त्रास टाळता येईल.