संयुक्त मालकीची मालमत्ता (Joint Property) विकताना 'LTCG Tax Exemption' मिळवण्यासाठी मालकांनी त्यांच्या आर्थिक योगदानानुसार दावा करणे आवश्यक आहे. इन्कम टॅक्स नोटीस टाळण्यासाठी फंडिंगचे पुरावे जपणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जेव्हा तुम्ही संयुक्त नावावर असलेली मालमत्ता विकता, तेव्हा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे असते. बऱ्याचदा खरेदीच्या दस्ताऐवजात (Sale Deed) जरी दोन व्यक्तींची नावे असली, तरी इन्कम टॅक्स विभाग हा खऱ्या अर्थाने गुंतवणूक कोणी केली आहे (Financial Contribution), यावर लक्ष केंद्रित करतो.
निधीच्या स्रोतांचे पुरावे (Documenting Funding)
मालमत्ता खरेदी करताना पैसे कोणी दिले, हे सिद्ध करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, पती-पत्नीच्या नावावर मालमत्ता असेल, पण पैसे फक्त एकाच व्यक्तीने दिले असतील, तर टॅक्स लायबिलिटी (Tax Liability) त्याच व्यक्तीवर येते. अशा वेळी बँक स्टेटमेंट, लोन रिपेमेंट हिस्ट्री आणि ट्रान्सफर डॉक्युमेंट्स जपून ठेवणे आवश्यक आहे. केवळ सेल डीडवर नाव असणे पुरेसे नसते, अन्यथा इन्कम टॅक्स असेसमेंटच्या वेळी नोटिसा येऊ शकतात.
AIS मधील तफावत कशी हाताळावी?
आजकल सब-रजिस्ट्रार ऑफिसमधून व्यवहारांची माहिती थेट इन्कम टॅक्सच्या 'ॲन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट' (AIS) मध्ये अपडेट होते. जर तुमच्या नावावर व्यवहाराची नोंद चुकीच्या पद्धतीने झाली असेल, तर इन्कम टॅक्स पोर्टलवर 'फीडबॅक मेकॅनिझम' वापरून ती दुरुस्त करा, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण येणार नाही.
सेक्शन 54 चे महत्त्वाचे नियम
सेक्शन 54 अंतर्गत सूट मिळवण्यासाठी मालमत्ता किमान 24 महिने आपल्याकडे असणे (Long-term asset) आवश्यक आहे. तुम्ही मिळालेल्या नफ्याची गुंतवणूक नवीन घरामध्ये करून टॅक्स वाचवू शकता. यासाठी 10 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा (Cap) लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही ठराविक वेळेत गुंतवणूक पूर्ण करू शकला नाही, तर उरलेली रक्कम 'कॅपिटल गेन्स डिपॉझिट अकाउंट स्कीम'मध्ये जमा करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा तुम्हाला टॅक्स भरावा लागू शकतो.