अंडर-कन्स्ट्रक्शन घरांसाठी टॅक्स सवलत केवळ ताबा मिळाल्यावरच लागू होते. 'न्यू टॅक्स रिजीम' डीफॉल्ट असल्यामुळे, अनेक घरमालक टॅक्स सवलत गमावण्याचा धोका पत्करत आहेत. २०२६ मध्ये टॅक्स वाचवण्यासाठी 'ओल्ड टॅक्स रिजीम' निवडणे का महत्त्वाचे आहे, हे जाणून घ्या.
अनेक घरखरेदीदारांना असा गैरसमज असतो की, घराचे काम सुरू असतानाच EMI भरण्यास सुरुवात केली की टॅक्स बेनिफिट्स मिळायला लागतात. मात्र, २०२६ च्या प्राप्तिकर कायद्यानुसार, घराचे काम सुरू असताना टॅक्स सवलत मिळत नाही. घराचा ताबा मिळाल्याशिवाय ही सवलत मिळण्यास सुरुवात होत नाही.
'प्री-कन्स्ट्रक्शन' व्याजाचा नियम
काम चालू असताना तुम्ही जे व्याज भरता, ते वाया जात नाही. ताबा मिळण्यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षापर्यंत भरलेल्या व्याजाची बेरीज 'प्री-कन्स्ट्रक्शन व्याज' म्हणून गृहीत धरली जाते. हे एकूण व्याज ताबा मिळाल्यापासून पुढील ५ वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये वजावटीसाठी (Deduction) उपलब्ध असते.
२०२६ टॅक्स रिजीमचे आव्हान
आता 'न्यू टॅक्स रिजीम' हा डिफॉल्ट पर्याय आहे, ज्यात सेक्शन २४(बी) अंतर्गत मिळणारी व्याजाची सवलत आणि सेक्शन ८०सी (आता सेक्शन १२३) अंतर्गत मुद्दलाची सवलत मिळत नाही. जर तुम्हाला होम लोनवर टॅक्स वाचवायचा असेल, तर तुम्हाला सक्रियपणे 'ओल्ड टॅक्स रिजीम' निवडावा लागेल. नवीन स्लॅबचे दर कमी असले तरी, जुन्या नियमांनुसार मिळणाऱ्या वजावटी जास्त फायदेशीर ठरू शकतात, त्यामुळे दोन्ही पर्यायांची तुलना करणे गरजेचे आहे.
मर्यादा आणि भाड्याने दिलेल्या घराचे नियम
ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये स्वतःच्या घरात राहणाऱ्यांसाठी व्याजाची सवलत ₹२ लाख प्रति वर्ष इतकी मर्यादित आहे, तर मुद्दलावर ₹१.५ लाख पर्यंत दावा करता येतो. जर घर भाड्याने दिले असेल, तर व्याजावर कोणतीही वरची मर्यादा नाही.
लक्षात ठेवा हे धोके
प्रकल्प पूर्ण होण्यास होणारा उशीर तुमच्या टॅक्स प्लॅनिंगवर पाणी फेरू शकतो. ताबा मिळण्यास विलंब झाला, तर टॅक्स सवलतींचा कालावधीही पुढे ढकलला जातो. त्यामुळे बँकेकडून व्याजाचे प्रमाणपत्र (Interest Certificate) वेळेवर घेणे आणि टॅक्स भरताना योग्य रिजीम निवडणे ही तुमच्या आर्थिक नियोजनाची सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे.