बँकांचे गृहकर्जाचे व्याजदर वाढल्यामुळे अनेक कर्जदार पेचात आहेत. अशा वेळी दरमहा EMI वाढवणे सोयीचे ठरेल की कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवणे, याचा निर्णय घेताना आर्थिक नियोजनावर भर देणे गरजेचे आहे.
भारतात बहुतांश गृहकर्जे ही 'फ्लोटिंग रेट'वर आधारित असतात आणि ती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) रेपो रेटशी जोडलेली असतात. जेव्हा रेपो रेटमध्ये वाढ होते, तेव्हा बँका त्याचा भार ग्राहकांवर टाकतात. यामुळे कर्जदारासमोर दोन मोठे पर्याय उभे राहतात: एकतर दरमहा भरला जाणारा EMI वाढवणे किंवा कर्जाचा कालावधी (Tenure) वाढवणे.
गणित काय सांगते?
कर्जाचा कालावधी वाढवणे हा तात्पुरता दिलासा वाटत असला, तरी दीर्घकाळात तो खिशाला महाग पडतो. गृहकर्ज हे 'रिड्यूसिंग बॅलन्स' पद्धतीने मोजले जाते, त्यामुळे कालावधी वाढल्यास व्याजाचा बोजा मूळ कर्जाच्या रकमेपेक्षाही जास्त होऊ शकतो.
दुसरीकडे, EMI वाढवणे हा कर्ज लवकर फेडण्याचा अधिक प्रभावी मार्ग आहे. दरमहा जास्त रक्कम भरल्यामुळे कर्जाची मुद्दल (Principal) वेगाने कमी होते आणि परिणामी एकूण व्याजाची रक्कम कमी होते. मात्र, यामुळे घरगुती बजेटवर ताण येऊ शकतो.
तिसरा पर्याय: पार्शिअल प्रीपेमेंट (Partial Prepayment)
अनेक स्मार्ट कर्जदार आता 'पार्शिअल प्रीपेमेंट'चा पर्याय निवडत आहेत. जेव्हा तुमच्याकडे बोनस किंवा इतर उत्पन्नाचे जास्तीचे पैसे येतात, तेव्हा ते थेट मुद्दलात जमा करा. यामुळे EMI न वाढवता किंवा कालावधी न वाढवताही तुम्ही व्याजाची मोठी बचत करू शकता.
तुमच्या करिअरच्या कोणत्या टप्प्यावर तुम्ही आहात, यावर तुमचा निर्णय अवलंबून असावा. तरुण वयातील नोकरदार वाढलेला EMI पेलू शकतात, तर निवृत्तीजवळ असलेल्या व्यक्तींनी कॅश फ्लो सांभाळून कालावधीच्या नियोजनावर भर द्यावा. महत्त्वाचे म्हणजे, गृहकर्जाकडे एक 'स्थिर दायित्व' म्हणून पाहण्याऐवजी, दरवर्षी आपल्या कर्जाचे पुनरावलोकन करणे फायदेशीर ठरते.