घराच्या हप्त्यापोटी उत्पन्नाच्या **44%** रक्कम खर्च होत असल्याने एका उच्चशिक्षित जोडप्याला पालत्व (parenthood) लांबणीवर टाकावे लागत आहे. कर्जाच्या या ओझ्यामुळे जीवनशैली आणि महत्त्वाच्या निर्णयांवर कसा परिणाम होतो, हे या केस स्टडीमधून स्पष्ट झाले आहे.
EMI इरोझनचे (EMI Erosion) संकट
आजच्या काळात हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न अनेकजण पाहतात, पण हे स्वप्न पूर्ण करताना आर्थिक स्वातंत्र्य गमावले जात आहे का? एका ताज्या अहवालानुसार, 4 लाख रुपये मासिक उत्पन्न असलेल्या एका जोडप्याचा 1.73 लाख रुपयांचा EMI त्यांच्या पगाराच्या 44% हिस्सा खात आहे. घरात केवळ 42,000 रुपये शिल्लक उरत असल्याने, त्यांना मुलांचे नियोजन करण्याऐवजी कर्जाच्या परतफेडीला प्राधान्य द्यावे लागत आहे. यालाच तज्ज्ञ 'EMI इरोझन' म्हणतात, जिथे मालमत्ता कागदावर वाढत असली तरी प्रत्यक्ष हातातला पैसा (Liquidity) कमी होतो.
डेट-टू-इनकम रेशो (DTI Ratio) का महत्त्वाचा?
आर्थिक नियोजक नेहमी DTI रेशोवर भर देतात. सामान्यतः हा आकडा 30% ते 40% च्या वर नसावा, असा सल्ला दिला जातो. जेव्हा हा आकडा वाढतो, तेव्हा भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थिती, नोकरीतील अस्थिरता किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद उरत नाही.
वाढते कौटुंबिक कर्ज: एक धोकादायक ट्रेंड
भारतातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये घरांच्या किमती उत्पन्नाच्या तुलनेत वेगाने वाढल्या आहेत. यामुळे अनेक कुटुंबे आपल्या बजेटपेक्षा जास्त कर्ज घेत आहेत. आकडेवारीनुसार, काही प्रकरणांत EMI-टू-इनकम रेशो 60% च्या पलीकडे गेला आहे. यामुळे एक 'लॉक-इन' इफेक्ट तयार होतो, जिथे व्यक्तीला नोकरी बदलणे किंवा जीवनशैलीत बदल करणे कठीण होऊन बसते.
काय करावे गुंतवणूकदारांनी?
केवळ नेट वर्थ वाढवणे म्हणजे आर्थिक प्रगती नव्हे, तर तुमच्याकडे किती 'कॅश फ्लो' आहे हे महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, तुमच्याकडे किमान 6 ते 12 महिन्यांचा खर्च (EMI सह) आपत्कालीन फंड (Emergency Fund) म्हणून शिल्लक असावा. घराचे कर्ज घेताना केवळ व्याजाचा दर (Interest Rate) न पाहता, त्या कर्जामुळे आयुष्यातील इतर आनंदाच्या क्षणांवर होणारा परिणाम (Opportunity Cost) याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.